मुख्यमंत्र्यांची उद्धव यांच्यासोबत सूरजुळणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानी जाऊन केलेल्या सपत्नीक स्नेहभोजनामुळे राजकीय तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. केंद्रात जीएसटी, राज्यात मेट्रो प्रकल्प आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणांसाठी शिवसेनेची साथ गरजेची असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुसंवादाची साखरपेरणी सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अनेक मुद्दय़ांवर शिवसेनेशी मतभेद असले तरी त्यांचे सहकार्य घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ असे सूर आळविण्यास सुरुवात केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

शिवसेनेला कितीही फटकारले, तरी त्यांच्या पाठिंब्यावर राज्यात सरकार असल्याने त्यांच्याशी जुळवून घेऊन किमान संसद व विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर सुसंवाद राहावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन भोजन केले. कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही व आठ-दहा दिवसांपूर्वीच ही भेट ठरल्याचे उभयपक्षी सांगण्यात येत आहे. पण रस्त्यावरील आंदोलने, ‘रोखठोक मनोगत’ या पर्वानंतरही भाजपला शिवसेनेची साथ आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका सोडून सामोपचाराचा मार्ग स्वीकारला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्रात शिवसेनेच्या मदतीची गरज नसली तरी जीएसटी विधेयकावर शिवसेनेने विरोध केल्यास ते भाजपला राजकीय दृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे. जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेसारख्या जकातीवर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे भरपाईबाबत मुंबई पालिकेचा अपवाद करून अधिक साहाय्य करावे व अग्रिम रक्कम दिली जावी, यासह काही सूचना शिवसेनेने केल्या आहेत. त्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने जीएसटीला शिवसेना विरोध करणार नाही. त्यामुळे याबाबतच्या बैठकीलाही शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आनंद अडसूळ उपस्थित राहिले.

मेट्रो तीनला शिवसेनेचा जोरदार विरोध असून यासह अन्य मेट्रो प्रकल्प महापालिका निवडणुकीपूर्वी मार्गी लावणे आवश्यक आहे. शिवसेनेच्या सहकार्याशिवाय ते शक्य नाही. त्याचबरोबर मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर राज्यातील शहरांच्या विकासासाठी प्राधिकरणे स्थापन करायची आहेत. त्यामुळे महापालिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार असून मुंबईतही शिवसेनेने विरोध केला होता. काही महापालिका या शिवसेनेच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी प्राधिकरणे स्थापन करण्यास शिवसेनेचा विरोध राहणार आहे.