लाच घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरवूनही शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ बडतर्फीची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊनही त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाच्या वर्षभरानंतरही सरकारच्या विविध विभागांत तब्बल ४६ लाचखोर अधिकारी कार्यरत असून त्यात सर्वाधिक मुख्यमंत्र्यांच्याच गृह विभागातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्री आता कोणती भूमिका घेतात याकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे लक्ष लागले आहे.
लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकलेल्या अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यां न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षाही ठोठावल्या आहेत. मात्र त्यातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर संबंधित विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. वर्षभरापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही बाब फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणली होती. अशा अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करावी तसेच दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न होण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनही खुलासे मागविण्यात यावेत असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांना दिले होते. मुख्य सचिवांनीही सर्व विभागांना तशा सूचना दिल्या होत्या. अशा अधिकाऱ्याचा लेखाजोखा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुन्हा एकदा सरकारला पाठविला असून आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे.
