:
मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रत्येक खात्याने १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करून ठोस कामगिरी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. या आराखड्यात लोककेंद्रित व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनतेला लाभ मिळणाऱ्या योजना आदींचा समावेश असावा आणि राज्याचे नाव देशात अग्रेसर असावे, हा दृष्टिकोन असावा, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीस यांनी प्रत्येक खात्याला १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण, वन आणि कृषी विभागाने तयार केलेल्या आराखड्याबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वन खात्याच्या बैठकीत फडणवीस म्हणाले, वन्य प्राणी व मानव यांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता व माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून उपाययोजना कराव्यात. मानव व वन्य प्राणी संघर्षामध्ये तातडीने मदत मिळण्यासाठी ‘शीघ्र प्रतिसाद दला’ची स्थापना करण्यात यावी. या दलातील मनुष्यबळाला उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. वृक्षलागवडीचा संस्कार रुजण्यासाठी अभिनव उपक्रम कायमस्वरूपी अमलात आणावे, आदी मुद्द्यांचा समावेश वन विभागाने आपल्या आराखड्यात करावा.
हेही वाचा >>> वेदनाविरहित वैद्यकीय उपचारासाठी सुई विरहित शॉक सिरिंज; आयआयटी मुंबईचे संशोधन
राज्यात उच्च शिक्षण संस्था, विदेशी विद्यापीठांच्या शाखा किंवा त्यांच्याशी सामंजस्य करार करून उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी बराच वाव आहे. त्या दृष्टीने कोणते प्रयत्न करता येतील, याविषयी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. या बैठकांमध्ये संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आराखड्यांचे सादरीकरण केले.
फडणवीस यांच्या सूचना
● कृषी विभागाने आपल्या आराखड्यातून शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून योजनांची अंमलबजावणी करावी.
● बिबट्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्य राज्यातील अभयारण्यांमध्ये गरजेनुसार पाठविण्याची व्यवस्था करावी. बिबटे निवारा केंद्रांची क्षमता वाढविण्यात यावी.
● वन विभागाने कार्बन क्रेडिट कंपनी स्थापन करण्याबाबत धोरण तयार करावे.
● वनीकरण वाढविण्यासाठी मियावाकी वृक्षलागवड पद्धत शहरांमध्ये उपयोगात आणावी. ● देशात येणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांना महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संकुलांच्या उभारणीसाठी विशेष आराखडा तयार करावा.
