मुंबई : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून त्याला आणखी गती देण्यासाठी प्रकल्प विकासकांच्या अडचणी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी नियमित आढावा बैठक घेऊन सोडवाव्यात आणि त्याचा अहवाल १५ दिवसांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रकल्पाच्या आढाव्यासाठी फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर संबंधित विभागांचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. हा प्रकल्प राबविताना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याने नमूद करून मुख्यमंत्री फडणीवस म्हणाले की, ‘प्रकल्पाच्या जमिनीवर अतिक्रमण असेल, तर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकासक यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी आणि अतिक्रमण दूर करण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षकांना द्यावी’.

आणखी वाचा

हेही वाचा…एअरगनची गोळी कुत्र्याच्या शरीरातच,निधीअभावी शस्त्रक्रिया रखडली

या प्रकल्पासाठी विकासकांना लागणाऱ्या सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचे निर्देश देऊन फडणवीस म्हणाले की, ‘ज्या अडचणी गाव व जिल्हा पातळीवर सोडविणे शक्य नसेल, त्या मंत्रालयस्तरावर सोडविल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होईल, याची काळजी प्रत्येक पातळीवर घेण्यात यावी’.

प्रकल्पाच्या आढाव्यासाठी फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर संबंधित विभागांचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. हा प्रकल्प राबविताना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याने नमूद करून मुख्यमंत्री फडणीवस म्हणाले की, ‘प्रकल्पाच्या जमिनीवर अतिक्रमण असेल, तर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकासक यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी आणि अतिक्रमण दूर करण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षकांना द्यावी’.

आणखी वाचा

हेही वाचा…एअरगनची गोळी कुत्र्याच्या शरीरातच,निधीअभावी शस्त्रक्रिया रखडली

या प्रकल्पासाठी विकासकांना लागणाऱ्या सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचे निर्देश देऊन फडणवीस म्हणाले की, ‘ज्या अडचणी गाव व जिल्हा पातळीवर सोडविणे शक्य नसेल, त्या मंत्रालयस्तरावर सोडविल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होईल, याची काळजी प्रत्येक पातळीवर घेण्यात यावी’.