१८० तालुक्यांतील २० हजार गावे बाधित
मुंबई : अपुऱ्या पावसामुळे निम्म्या राज्यावर भीषण दुष्काळाची छाया पसरली असून राज्याच्या तब्बल १८० तालुक्यांतील सुमारे २० हजार गावांत सरकारने मंगळवारी टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर केली.
अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, चंद्रपूर, जळगाव, पुणे, सोलापूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्य़ांत जवळपास सर्वच तालुक्यांत टंचाईसदृश परिस्थिती असल्याने जनतेला दिलासा देण्यासाठी या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाची वीज खंडित न करणे आदी विविध आठ सवलती लागू करण्यात आल्या असून संबंधित जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या उपाययोजना राबविण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्यात यंदा सरासरीच्या ७५.८ टक्के पाऊस झाला असून सर्वात कमी पावसाची नोंद सोलापूर तर सर्वाधिक पावसाची नोंद सातारा जिल्ह्यात झाली आहे. सोलापूर,नाशिक, नंदुरबार, जळगाव,अहमदनगर, कोल्हापूर, औरंगाबाद,जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, बुलढाणा, भंडारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांत ७५ टक्केपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने १७३ तालुक्यांवर दुष्काळाचे संकट घोंघावत आहे. त्यातच भूजलपातळी खाली गेल्याने उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील कळंब,उस्मानाबाद, परांडा,तुळजापूर, वाशी तसेच सांगली जिल्ह्य़ातील तासगाव आणि सोलापूरमधील दक्षिण सोलापूर या तालुक्यांचा समावेशही दुष्काळी तालुक्यात करण्यात आल्याने दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या तालुक्यांची संख्या १८० झाली आहे. राज्यात खरीप पिकांचे ऊसासह सरासरी क्षेत्र १४९.७४ लाख हेक्टर असून यंदा ९४ टक्के क्षेत्रावर पेरणी, लागवड झाली आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्यात टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करावी आणि मदत द्यावी तसेच पाणी पुरवठय़ाबाबतही कारवाई करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली. चर्चेअंती टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ७५ टक्केपेक्षा कमी पाऊस आणि पाण्याची पातळी तसेच उपग्रहाच्या माध्यमातून झालेले सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली.
या तालुक्यांमध्ये १० टक्के गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना सर्व विभागीय आयुक्त, कृषी आयुक्त व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यातून नुकसानीचा अंदाज येणार असून त्याआधारे केंद्रास अहवाल पाठविण्यात येईल.
केंद्र शासनाचे पथक लवकरच राज्यातील संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करेल. त्यानंतर दुष्काळाशी निगडित मदत जाहीर करेल. राज्य शासनाला अधिकार दिल्याप्रमाणे केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून त्याच्या उपाययोजना करण्याचे काम राज्य शासनाने सुरू केले आहे. दुष्काळावर विरोधकांनी राजकारण करू नये. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
उपाययोजना कोणत्या? या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलातून सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू बिलामध्ये ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर व टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
‘संपूर्ण दुष्काळ जाहीर करा’
मुंबई : राज्य सरकारने दुष्काळसदृश नव्हे, तर दुष्काळी पारिस्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली. जलयुक्त शिवार योजना हा एक राज्यातील मोठा घोटाळा आहे, असा आरोपही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
यंदा कमी पावसामुळे राज्याच्या अनेक भागात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरिपाची पिके वाया गेली आहेत. रब्बीची पेरणीही झाली नाही. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आह़े, असे चव्हाण म्हणाले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा ही फसवी आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
