मुंबई : राज्यातील २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेरपडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका बैठकीत घेतला. विशेष शिक्षक पदनिर्मिती व जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर समिती स्थापनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली.
हेही वाचा >>> मुंबई: १६ उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, गुन्हे शाखेच्या दत्ता नलावडे यांची रेल्वे उपायुक्तपदी बदली
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार अपंग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्त्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर ८१६ विषयतज्ज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर १७७५ असे एकूण २६९३ विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ व माध्यमिक स्तरावरील ३५८ मिळून ४१२ असे एकूण ३१०५ विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत. बैठकीला शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मंत्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आशीष जयस्वाल, प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, आयुक्त सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.
गरजेनुसार नवी भरती
१५ मार्चच्या निर्णयाप्रमाणे तालुक्याच्या ठिकाणी दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेतले जाणार असून गरजेनुसार नवीन भरतीही करण्यात येणार आहे.
