शिवसेना कोणाची? शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह कोणाचं? राज्यात झालेलं सत्तांतर योग्य की अयोग्य? बंडखोरी करणारे आमदार पात्र की अपात्र? राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय कायदेशीर की बेकायदेशीर अशा अनेक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात झाडाझडती झाली. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या बंडखोरीवर सडकून टीका केली. तसेच हे सत्तांतर बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली. सलग दुसऱ्या दिवशीही सिब्बल यांचाच युक्तिवाद झाला. अखेर न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास मान्यता दिली. तसेच शिंदे गट व आयोगाला नोटीस बजावत दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगितीची आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणी होऊन यावर निर्णय होईल. त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे.”
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नेमका काय युक्तिवाद केला?
आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केलं, असा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला. ते म्हणाले, “आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केलं. तसेच उर्वरित सर्वांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.”
“आमदारांनी विरोधात मतदान करणं किंवा गैरहजर राहणं पक्षाच्याविरोधात”
“आमदारांनी विरोधात मतदान केलं किंवा ते मतदानाच्यावेळी हजर राहिले नाही, तर ते पक्षाच्या विरोधात असेल. ‘चिफ व्हिप’ हा पक्षाने अधिकार दिलेला व्यक्ती असतो. अशाच प्रकारे राजकीय पक्ष काम करतात. व्हिपबाबत पक्ष दिशानिर्देश करतो, व्यक्तिगत हा निर्णय घेता येत नाही. यानुसारच आमदारांनी कुणाला मतदान करायचं हे ठरवलं जातं,” असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
“…तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं”
कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले, “विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठं संकट असेल. असं झालं तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं.”
“विधिमंडळात कोणत्याही विधेयकावर मतदान करायचं असेल तर कुणाला मतदान करायचं हे केवळ विधिमंडळ पक्ष ठरवू शकत नाही. नैसर्गिकपणे असा निर्णय घेताना पक्षाशी चर्चा करावी लागते. कारण ते विधिमंडळात स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काम करत नसतात, तर ते विधिमंडळात पक्षाचा आवाज म्हणून काम करत असतात,” असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.
