मुंबई : वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे याच ठिकाणी पुनर्वनस अशक्य असल्याने त्यांचे अन्यत्र पुर्वसन करावे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी भूखंडासाठी सरकारकडे अर्ज करावेत अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी या वसाहतीमधील कर्मचारी संघटनांना केली. वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे किरण पावसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, झोपुचे महेंद्र कल्याणकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच वांद्रे शासकीय कर्मचारी वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> Mobile Clinics : गरिबांवरील उपचारासाठी तीन कोटींचे एक वाहन
यावेळी शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याच ठिकाणी कायमस्वरूपी घर मिळावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली. वर्षानुवर्षे याच ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन अवघड असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यावर १५ वर्षाहून अधिक काळ सेवा केलेले २२०० कर्मचारी आणि २० वर्षाहून अधिक काळ सेवा केलेली १६०० कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे द्यायची झाल्यास विशेष बाब म्हणून अन्यत्र शासकीय भूखंड देऊन तिथे त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का, याची चाचपणी करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. तसेच त्यासाठी कर्मचारी संघटनेला महसूल विभागाकडे अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. मुंबईत नवीन जागी भूखंड मिळवून या साऱ्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन शक्य होत असल्यास त्यासाठी सरकार पूर्णपणे सकारात्मक राहील असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सर्वांचा समावेश अशक्य सद्यास्थितीत या वसाहतीच्या जागेपैकी काही जागा ही मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित जागेवर पाच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. याठिकाणी सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत तयार होणाऱ्या नवीन इमारतीमधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला जेमतेम २३४ अतिरिक्त सदनिका प्राप्त होणार आहेत. या सदनिका शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवल्या तरीही त्यात सर्वांना समाविष्ट करणे अशक्य आहे. तसेच या सदनिका जेमतेम २७० चौरस फुटाच्या असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरणार नाहीत अशी माहिती मुख्यमंत्र्याना देण्यात आली.
