Akshay Shinde Encounter: “अक्षय शिंदे पळाला असता तर…”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं बदलापूर चकमकीवर विरोधकांना प्रत्युत्तर

विरोधकांची दुटप्पी भूमिका

“बदलापूरमध्ये जेव्हा लैंगिक अत्याचार झाला तेव्हा हेच विरोधक आरोपीला फाशी द्या, असे म्हणत होते. बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आंदोलक फाशीचा दोर घेऊन आले होते. जर अक्षय शिंदे पळाला असता तर हेच विरोधक पोलिसांकडे असलेली बंदूक कशासाठी आहे? असे प्रश्न विचारू लागले असते. विरोधकांची भूमिका दुटप्पी आहे”, असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला.

हे वाचा >> Akshay Shinde Encounter : “पिस्तुल खेचेल एवढी त्याच्यात ताकदच नव्हती”, वकिलांनी दिली कोर्टात माहिती; म्हणाले, “पालकांकडून त्याने ५०० रुपये…”

संस्थाचालकांनाही लवकरच पकडणार

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अक्षय शिंदेच्या चकमकीनंतर फरार संस्थाचालक कुठे आहेत? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. इंडिया टुडेच्या मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा ते म्हणाले की, संस्थाचालकांनाही लवकरच पकडू. ते पळून पळून कुठे जाणार? त्यांनाही आम्ही सोडणार नाही. त्यांना कडक शासन केले जाईल.

दरम्यान अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. अक्षय शिंदेच्या पालकांनी चकमकीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असताना न्यायमूर्तींनी पोलिसांना अनेक प्रश्न विचारले आहेत. तसंच, अक्षय शिंदेला तुरुंगातून बाहेर काढल्यानंतर त्याला पोलीस व्हॅनमध्ये बसवेपर्यंत आणि एन्काऊंटर झाल्यानंतर शिवाजी रुग्णालयात नेईपर्यंतच्या सर्व घटनाक्रमाचे व्हिडीओ फुटेज उच्च न्यायालयाने सदर करण्यास सांगितले आहेत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

अक्षय शिंदे याने पोलीस वाहनात पोलिसांच्या हातातील बंदूक हिसकावून घेऊन पोलिसांवर गोळीबार केला, असा दावा पोलिसांकडून करण्यात येतोय. याबाबत न्यायमूर्तींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “पोलिसांची पिस्तुल अक्षयने कशी हिसकावली. ती आधीच लोड कशी काय होती? यावर आमचा विश्वास बसत नाही. कोणताही सामान्य माणूस पिस्तुल हिसकावून गोळी झाडू शकत नाही. कोणताही कमजोर माणूस पिस्तुल लोड करू शकत नाही. तुम्हाला पिस्तुल वापरता येते का? मी १०० वेळा तरी वापरली आहे, त्यामुळे मी हे सांगू शकतो”, अशा शब्दात न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारी वकिलांना आणि पोलिसांना सुनावले.