अप्पर-वर्धा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केलं. ३० हून अधिक शेतकऱ्यांनी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून ‘आम्हाला न्याय द्या’ अशी मागणी सरकारकडे केली. यावेळी मंत्रालयात तैनात असलेल्या पोलिसांची मोठी धावपळ उडाली. यानंतर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतलं.
धरणग्रस्तांना सरकारने कोणतीही मदत दिली नाही, असं सांगत धरणग्रस्त गेल्या १०५ दिवसांपासून मोर्शीच्या तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहेत. पण, अद्यापही सरकारने आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज सर्व धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात आंदोलन केलं.
हेही वाचा : “त्यांचा आवाज कोणीच ऐकत नसेल तर…”, धरणग्रस्तांच्या आंदोलनावरून रोहित पवारांचा सरकारला टोला
यावर नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “अप्पर-वर्धा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. दादा भुसे, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांना सूचना दिल्या आहेत. १० ते १२ दिवसांमध्ये याबद्दल महत्वाची बैठक होईल. बैठकीत सर्व आढावा घेऊन धरणग्रस्तांना न्याय दिला जाईल.”
हेही वाचा : “न ‘होणाऱ्या’ बाळासाठी खोटी सजावट, पण…”, भाजपाचा ठाकरे गटाला टोला
“सरकारने आश्वासन पाळलं नाही”
“१९९७२ साली अप्पर-वर्धा धरणासाठी सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. पण, आम्हाला त्याचा मोबदला मिळाला नाही. सरकारने आम्हाला नोकरू देऊ, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, आम्हाला नोकऱ्याही मिळाल्या नाहीत,” अशी खंत धरणग्रस्त शेतकऱ्यांने प्रसारमाध्यमाशी बोलताना म्हटलं.
