संजय बापट ,लोकसत्ता
मुंबई: वर्षभरानंतरही सरकारला राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी योग्य व्यक्ती सापडेना. माहिती आयुक्तपदासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांसह सुमारे शंबरहून अधिक जणांनी अर्ज केले होते. मात्र त्यातून एकही योग्य उमेदवार सरकारला सापडला नाही. त्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी पुन्हा शोध प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामान्य प्रशासन विभागास दिले आहेत.
विभागीय माहिती आयुक्तपदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रदीप व्यास, शेखर चन्ने यांच्यासह तिघांची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मल्लिक यांचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपल्यापासून हे पद रिक्त आहे. नाशिक, बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर माहिती आयुक्तांपैकी केवळ समीर सहाय- पुणे, राहुल पांडे- नागपूर आणि भूपेंद्र गुरव- नाशिक अशी तीनच माहिती आयुक्तांची पदे भरलेली आहेत. परिणामी सहाय्य यांच्याकडे सध्या पुण्याशिवाय राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि छत्रपती संभाजी नगर व बृहन्मुंबई माहिती आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तर राहुल पांडे यांच्याकडे अमरावतीचा आणि गुरव यांच्याकडे कोकणचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
हेही वाचा >>> सायबर फसवणुकीतील २४.५ करोड रुपये पुन्हा नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा – विवेक फणसाळकर
परिणामी सध्या केवळ तीन आयुक्तांवर राज्यातील माहिती अधिकाराची धुरा असल्याने आयोगाचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे सुमारे एक लाखाहून अधिक अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये डिसेंबरअखेर ८८ हजार अपिले तर २५ हजार तक्रारींचा समावेश आहे. आयुक्तपदाच्या या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने जाहिरात काढून पात्र व्यक्तींसाठी राबविलेल्या शोधमोहिमेनुसार सेवानिवृत्त तसेच सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले काही सनदी अधिकारी, माहिती अधिकार कायद्याचे जाणकार अशा सुमारे सव्वाशे जणांनी विविध पदांसाठी अर्ज केले होते. मात्र यातून एकही व्यक्त मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी पात्र सापडली नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आदींच्या समितीने शेखर चन्ने, प्रदीप व्यास यांच्यासह तिघांची माहिती आयुक्तपदासाठी शिफारस केली असून एक पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. तर माहिती आयुक्तपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या सव्वाशे जणांपेकी मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी एकही सुयोग्य उमेदवार नसल्याचे सांगत नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करायची असून त्यासाठी पुन्हा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
हेही वाचा >>> कोचर दाम्पत्याला अटक ही सत्तेचा दुरूपयोगच, अटक बेकायदा ठरवताना सीबीआयच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
राज्यात आतापर्यंत सुरेश जोशी, विलास पाटील, विजय कुवळेकर(अतिरिक्त कार्यभार), भास्कर पाटील, रत्नाकर गायकवाड, अजित कुमार जैन( अतिरिक्त कार्यभार), सुमित मल्लिक, सुनील पोरवाल(अतिरिक्त कार्यभार) यांनी मुख्य माहिती आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभालेली आहे. तर माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी यांची केंद्रीय माहिती आयुक्त म्हणून नियक्ती झाली होती.
‘सरकारचा दावा चुकीचा ’
सरकारच्या निर्णयावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी सुयोग्य उमेदवार मिळाला नाही हा सरकारचा दावा राज्याचा अपमान करणारा आणि सरकारला न शोभणारा असल्याची टीका माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला आहे. माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेले आश्वासन पाळले नाही त्यामुळे आम्ही सरकारविरोधात अपमान याचिका दाखल करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई: वर्षभरानंतरही सरकारला राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी योग्य व्यक्ती सापडेना. माहिती आयुक्तपदासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांसह सुमारे शंबरहून अधिक जणांनी अर्ज केले होते. मात्र त्यातून एकही योग्य उमेदवार सरकारला सापडला नाही. त्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी पुन्हा शोध प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामान्य प्रशासन विभागास दिले आहेत.
विभागीय माहिती आयुक्तपदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रदीप व्यास, शेखर चन्ने यांच्यासह तिघांची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मल्लिक यांचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपल्यापासून हे पद रिक्त आहे. नाशिक, बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर माहिती आयुक्तांपैकी केवळ समीर सहाय- पुणे, राहुल पांडे- नागपूर आणि भूपेंद्र गुरव- नाशिक अशी तीनच माहिती आयुक्तांची पदे भरलेली आहेत. परिणामी सहाय्य यांच्याकडे सध्या पुण्याशिवाय राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि छत्रपती संभाजी नगर व बृहन्मुंबई माहिती आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तर राहुल पांडे यांच्याकडे अमरावतीचा आणि गुरव यांच्याकडे कोकणचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
हेही वाचा >>> सायबर फसवणुकीतील २४.५ करोड रुपये पुन्हा नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा – विवेक फणसाळकर
परिणामी सध्या केवळ तीन आयुक्तांवर राज्यातील माहिती अधिकाराची धुरा असल्याने आयोगाचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे सुमारे एक लाखाहून अधिक अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये डिसेंबरअखेर ८८ हजार अपिले तर २५ हजार तक्रारींचा समावेश आहे. आयुक्तपदाच्या या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने जाहिरात काढून पात्र व्यक्तींसाठी राबविलेल्या शोधमोहिमेनुसार सेवानिवृत्त तसेच सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले काही सनदी अधिकारी, माहिती अधिकार कायद्याचे जाणकार अशा सुमारे सव्वाशे जणांनी विविध पदांसाठी अर्ज केले होते. मात्र यातून एकही व्यक्त मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी पात्र सापडली नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आदींच्या समितीने शेखर चन्ने, प्रदीप व्यास यांच्यासह तिघांची माहिती आयुक्तपदासाठी शिफारस केली असून एक पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. तर माहिती आयुक्तपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या सव्वाशे जणांपेकी मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी एकही सुयोग्य उमेदवार नसल्याचे सांगत नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करायची असून त्यासाठी पुन्हा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
हेही वाचा >>> कोचर दाम्पत्याला अटक ही सत्तेचा दुरूपयोगच, अटक बेकायदा ठरवताना सीबीआयच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
राज्यात आतापर्यंत सुरेश जोशी, विलास पाटील, विजय कुवळेकर(अतिरिक्त कार्यभार), भास्कर पाटील, रत्नाकर गायकवाड, अजित कुमार जैन( अतिरिक्त कार्यभार), सुमित मल्लिक, सुनील पोरवाल(अतिरिक्त कार्यभार) यांनी मुख्य माहिती आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभालेली आहे. तर माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी यांची केंद्रीय माहिती आयुक्त म्हणून नियक्ती झाली होती.
‘सरकारचा दावा चुकीचा ’
सरकारच्या निर्णयावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी सुयोग्य उमेदवार मिळाला नाही हा सरकारचा दावा राज्याचा अपमान करणारा आणि सरकारला न शोभणारा असल्याची टीका माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केला आहे. माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेले आश्वासन पाळले नाही त्यामुळे आम्ही सरकारविरोधात अपमान याचिका दाखल करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.
