मुंबई : मराठवाडय़ात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सुरू असलेली मोहीम राज्यभरात युध्दपातळीवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिले. या दोन्ही कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवडय़ाला संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी दिल्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जरांगे यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देऊन गुरुवारी उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर शिंदे यांनी शुक्रवारी ‘वर्षां’ निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यास मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विविध मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीही दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. शिंदे यांनी या बैठकीत कुणबी नोंदी तपासणीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
हेही वाचा >>> मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची माहिती
‘‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यादृष्टीने आता मराठवाडय़ासह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कुणबी नोंदी तपासण्याची मोहीम युद्धपातळीवर हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत. त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीही तातडीने देण्यात यावी. मंत्रालयस्तरावर अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रणाचे काम करतील’’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा राज्यभरात वाढविण्यात आली आहे. मराठवाडय़ात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतीमान करावी. त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल, यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करुन कर्ज वितरणामध्ये वाढ करण्यात यावी. बँकांबरोबर बैठक घेऊन महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्यात यावी, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या आहेत. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम करून त्याचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना द्यावा, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतिगृहे सुरू करण्यात यावीत. याबाबतचा अहवाल दर आठवडय़ाला सादर करण्यात यावा. जिथे वसतिगृहे उपलब्ध होत नाहीत, अशा मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दरवर्षी प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय मुख्यालयाच्या शहरांमध्ये व क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामही सुरू
राज्य मागासवर्ग आयोगाला शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील जमा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिनाभरात आवश्यक ती माहिती सादर करावी. ती गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिटय़ूट आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचे कामही नव्याने सुरू होऊ शकेल.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जरांगे यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देऊन गुरुवारी उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर शिंदे यांनी शुक्रवारी ‘वर्षां’ निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यास मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विविध मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीही दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. शिंदे यांनी या बैठकीत कुणबी नोंदी तपासणीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
हेही वाचा >>> मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची माहिती
‘‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यादृष्टीने आता मराठवाडय़ासह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कुणबी नोंदी तपासण्याची मोहीम युद्धपातळीवर हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत. त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीही तातडीने देण्यात यावी. मंत्रालयस्तरावर अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रणाचे काम करतील’’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा राज्यभरात वाढविण्यात आली आहे. मराठवाडय़ात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतीमान करावी. त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल, यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करुन कर्ज वितरणामध्ये वाढ करण्यात यावी. बँकांबरोबर बैठक घेऊन महिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्यात यावी, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या आहेत. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम करून त्याचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना द्यावा, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतिगृहे सुरू करण्यात यावीत. याबाबतचा अहवाल दर आठवडय़ाला सादर करण्यात यावा. जिथे वसतिगृहे उपलब्ध होत नाहीत, अशा मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दरवर्षी प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय मुख्यालयाच्या शहरांमध्ये व क वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामही सुरू
राज्य मागासवर्ग आयोगाला शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील जमा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिनाभरात आवश्यक ती माहिती सादर करावी. ती गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिटय़ूट आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचे कामही नव्याने सुरू होऊ शकेल.
