मुंबई : राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसानभरपाई आदी मदतीचे वाटप कोणत्याही परिस्थितीत ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच खरीप हंगाम दरम्यान खते, बियाणे यांचा काळाबाजार करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यांवरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
राज्यातील खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे -पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघांमध्ये आज मतदान; भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीची कसोटी
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यासाठी २२०० कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यातील दीड हजार कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून ज्या ४० तालु्क्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे तेथेही मदत वाटप सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कारवाई
खरीप हंगामात बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्तीकाळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रियस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. हवामान विभागाने जुलै महिन्यात ला निनोमुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या वेळी दिल्या.
