राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा – “…तर तत्काळ राजकारणातून निवृत्ती घेईन”, खारघर प्रकरणावरून नरेश म्हस्केंचं सुषमा अंधारेंना खुलं आव्हान
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
मराठा आरक्षणाचा मार्ग बंद झालेला नाही. याबाबत कोणीही गैरसमज करू घेऊ नये. ज्यावेळी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, त्यावेळीच न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सांगितलं होतं की पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. जी पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, त्यावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिला आदेशानंतर आरक्षणाबाबत ज्या त्रृटी होत्या, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा – “त्यांच्या बैठकीचा वेगळा अर्थ…”, शरद पवार-गौतम अदाणींच्या भेटीवर चंद्रशेखर बावनकुळेंचं भाष्य, म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी ज्या गोष्टी न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सुचवल्या आहेत, त्याची पुर्तता आमचं सरकार करेन. मराठा आरक्षणासाठी जे करावं लागेल, ते करण्याची सरकारची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.
