विकासाची ‘गाडी’ रोखणाऱ्यांना प्रगतीची ‘बुलेट’ कशी दिसणार?अर्थसंकल्पावर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांचा टोला

हेही वाचा >>> आरोग्यावर अडीच टक्के तरतुदीची पंतप्रधान मोदींची २०१७ ची घोषणा हवेतच! आरोग्यावरील तरतूद निराशाजनक…

अटल सेतूसाठी केंद्राने मोठा निधी दिला. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नागपूरच्या मेट्रो प्रकल्पांसाठी निधी दिला आहे. महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या वारीच्या पालखी मार्गांसाठी ११ हजार कोटींचा निधी केंद्राने दिला आहे. रेल्वेचे ५ हजार ८०० किमीचे ३४ नवीन प्रकल्प मागील १० वर्षांत सुरू झाले. राज्यातील ९ विमानतळांच्या विकासकामांसाठी ५६१ कोटी रुपये देण्यात आले. साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटींचा कर प्रश्न पंतप्रधान मोदी आणि सहकारमंत्री शाह यांनी अवघ्या दीड मिनिटांत सोडवला. पालघरजवळ सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येत असलेले वाढवण बंदर राज्याच्या विकासाला चालना देणारेच आहे. डबल इंजिन सरकारमुळे राज्याचा विकास दुप्पट वेगाने होत आहे असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सागरी किनारा मार्ग, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो अशी सारीच कामे खोळंबली होती. ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणारे विकासासाठी नोटा देण्याऐवजी मोजण्यात व्यग्र होते. यामुळे प्रकल्पांना दिरंगाई झालीच पण आर्थिक फटकाही बसला. तरीही आम्ही अत्यंत वेगाने हे प्रकल्प पूर्ण केले आणि नागरिकांच्या सुविधेला प्राधान्य दिले. देशातील सरकार सर्वसामान्य आणि गरिबांना साथ देणारे आहे, हा विश्वास केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा खरा ठरवला. या पथदर्शी अर्थसंकल्पातून विकासाची पायाभरणी होईल. प्रत्येक समाज घटकाचे कल्याण होईल असा विश्वास वाटतो असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ज्यांना काम करायचे असते, ते प्रत्येक गोष्टीकडे सकारात्मकतेने बघतात. काम न करता ओरबाडण्याची वृत्ती असणारे फुकाच्या टीका करत बसतात. आम्ही महाराष्ट्राच्या हिताचे कुठले काम घेऊन गेलो आणि केंद्राने त्यास नकार दिला असे कधीही झाले नाही. कामे रोखण्यात धन्यता मानणाऱ्यांना ते कसे कळणार? – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री