मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस. टी.) अध्यक्षपदी परिवहन विभागाच्या सचिवांची नियुक्ती करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्रत्यक्ष शिवसेना शिंदे गटावर कुरघोडी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे परिवहन खात्याप्रमाणेच एस. टी. मंडळाचे अध्यक्षपद स्वत:कडे ठेवण्याच्या शिंदे गटाच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
राज्यातील एसटी सेवा ९० कोटी रुपये मासिक तोट्यात आहे. तोट्यातील एसटीला काही प्रमाणात हातभार लावण्यासाठी नुकतीच १४.९५ टक्के भाडेवाढ करण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे परिवहन खाते असून, शिंदे गटातील मंत्रिपदी संधी न मिळालेल्या नेत्याची या मंडळावर नियुक्ती करण्याची रणनीती होती. पण पुढील आदेश येईपर्यंत सचिवांची नियुक्ती करून शिंदे व सरनाईक या दोघांनाही धक्का दिल्याचे मानले जाते.
एस. टी. मंडळाच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) संजीव सेठी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत परिवहन सचिवांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे शासकीय आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘पुढील आदेश येईपर्यंत’, अशी नोंद केल्यावर अनिश्चित काळासाठी एखाद्याकडे पद सोपविता येते. एस. टी. मंडळात सुधारणा करण्याकरिताच बहुधा सचिवांकडे सूत्रे सोपविण्यात आली असण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
हस्तक्षेपावर अंकुश लावल्याची चर्चा
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कर्जाच्या खाईत रुतलेले एसटीचे चाक बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी देशात प्रवासी सेवेसाठी नावलौकिक असलेल्या शेजारील कर्नाटक सरकारच्या राज्य मार्ग परिवहन सेवेच्या (केएसआरटी) बंगळुरु येथील मुख्यालयाला भेट दिली. कर्नाटक दौरा आटपून आल्यानंतर केवळ तीन दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाची जबाबदारी परिवहन विभागाचे सचिव संजय सेठी यांच्यावर सोपवून सरनाईक यांचा एसटी महामंडळातील हस्तक्षेपावर अंकुश लावल्याची चर्चा आहे.
