सिडकोने बांधलेल्या पण अल्पावधीत धोकादायक ठरलेल्या नवी मुंबईतील इमारतींसाठी राज्य शासनाने आज अडीच वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) जाहीर केला. आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची सर्व खातरजमा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार महिन्यांनंतर अधिसूचना काढण्यास आज मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना कमीतकमी ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे तर अतिरिक्त घरे सिडको व पालिकेला द्यावी लागणार आहेत. वीस वर्षे रखडलेल्या या निर्णयामुळे वाशी येथील जेएन-१,२,३ प्रकारांतील इमारतीच्या रहिवाशांनी फटाके फोडून अक्षरश: दिवाळी साजरी केली.
नवी मुंबईतील एफएसआयच्या प्रश्नाभोवती गेली वीस वर्षे येथील राजकारण फिरत आहे. अखेर आघाडी सरकारने विधानसभा आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयावर आज युती शासनाने मंजुरीची मोहर उठवली.
नवी मुंबईत पालिकेने ८१ इमारती धोकादायक जाहीर केल्या आहेत. त्यात खासगी इमारतींचाही समावेश आहे. त्यामुळे इतर धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांची पंचाईत झाली आहे. वाढीव एफएसआयचा हा प्रश्न सुटावा यासाठी माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जंगजंग पछाडले होते पण तो शेवटपर्यंत सुटू शकला नव्हता. त्याचा फटका त्यांना लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत बसला. त्यानंतर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, पण त्यांनी तीन एफएसआयची मागणी करून संभ्रम निर्माण केला होता. अखेर त्यांनी त्यावर घुमजाव करून अडीच एफएसआयची मागणी लावून धरली. सरकारने सिडको आणि खासगी असा दुजाभाव न करता सर्व धोकादायक इमारतींना अडीच एफएसआय जाहीर करण्याची आवश्यकता होती, असे वाशीतील धोकादायक इमारतींसाठी न्यायालयीन लढा देणारे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी स्पष्ट केले.   
*ज्या धोकादायक इमारतींचे प्रवेशद्वार १५ मीटर रस्त्यावर आहे त्या इमारतींना अडीच तर, नऊ मीटर मार्गावर असणाऱ्या इमारतींना दोन एफएसआय
*समूह विकास करणाऱ्या इमारतींना क्षेत्रफळानुसार जादा एफएसआय
*पुनर्बाधणीनंतर विकासकाला तयार होणारी अतिरिक्त घरे सिडको व पालिकेला हस्तांतरित करावी लागणार
*निर्णयाचा फायदा सध्या दीड एफएसआयसाठी अर्ज केलेल्या इमारतींनादेखील लागू
*जादा विकास शुल्क
*हा निर्णय केवळ सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींसाठी लागू