काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दणका दिल्यानंतर ‘आदर्श’ गैरव्यवहार प्रकरणी केवळ चौकशी अहवाल स्वीकारण्याची भूमिका घेऊन राज्य सरकारला चालणार नसून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव-पाटील निलंगेकर यांच्यासह दोषींविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करणे भाग पडणार आहे. राज्य सरकारला आता सीबीआयच्या तपासाला विरोध करण्याची भूमिका सोडावी लागेल, नाही तर गुन्हे अन्वेषण विभाग अथवा विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करून स्वतंत्र अथवा मुंबई बाँबस्फोटाप्रमाणे सीबीआयबरोबर संयुक्त तपास करावा लागेल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाचा चुकीचा व मनमानी निर्णय बदलला तरी अशोक चव्हाण यांच्याविरूध्द फौजदारी कारवाईला राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी न दिल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या राहुल गांधींच्या भूमिकेला कोणताच अर्थ उरणार नाही.
‘आदर्श’ प्रकरणी चौकशी अहवाल फेटाळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर चौफेर टीका झाल्याने राहुल गांधी यांनी त्याची दखल घेत निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली. पक्षश्रेष्ठींनीच निर्णयाबाबत असहमती दर्शविल्याने मुख्यमंत्री अडचणीत आले असून पुन्हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय बदलणे भाग पडणार आहे. मात्र केवळ चौकशी अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारची सुटका होणार नसून अहवालात ठपका ठेवलेल्या दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी लागेल, असे उच्चपदस्थांनी व कायदेतज्ज्ञांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. याप्रकरणी सीबीआयला तपासाचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका राज्य सरकार गेली तीन वर्षे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही मांडत आहे. पण आता राहुल गांधींनीच दणका दिल्याने भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करायची असेल, तर राज्य सरकारची एसआयटी किंवा सीबीआयच्या तपासाला समर्थन देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. सीबीआयचा तपास बहुतांश पूर्ण झाला असल्याने राज्य सरकारने नव्याने तपास करण्यापेक्षा सीबीआयच्या तपासाला मान्यता देणे सयुक्तिक ठरणार आहे.
आयोगाने ठपका ठेवलेले सुशीलकुमार शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री असून राज्य सरकारचे पोलिस दल किंवा सीबीआय यांची त्यांच्याविरूध्द कारवाई करताना पंचाईत होणार आहे. आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारल्यास त्यानुसार फौजदारी कारवाईसाठी पावलेही टाकावी लागतील. तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांची खरी कसोटी लागणार आहे. राज्यपालांनी चव्हाण यांच्याविरूध्द कारवाई करण्यास सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे. राहुल गांधी यांच्या मतप्रदर्शनानंतर आता त्यांची कोंडी झाली आहे. आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास त्यानुसार राज्यपालांना पावले टाकावी लागतील. सीबीआयला परवानगी नाकारली असली तरी राज्य सरकारने विशेष पथकाद्वारे गुन्हा नोंदविल्यास चव्हाण यांच्याविरूध्दच्या कारवाईला परवानगी देणे राज्यपालांना भाग पडणार आहे. राज्यपालांसारख्या घटनादत्त अधिकार असलेल्या उच्चपदस्थाने पारदर्शी कारभार ठेवण्याऐवजी प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ठ’ असल्याची भूमिका घेत आपल्या निर्णयामागील कारणे जाहीर करणेही टाळले आहे. राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाविरुध्द नाराजी व्यक्त केली. भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची त्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर आता राज्यपालांचाही निर्णय बदलण्यासाठीही ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
ककाँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘आदर्श’चा अहवाल फेटाळण्यावरून व्यक्त केलेला संताप हा स्वाभाविक नाही़ त्यांनी व्यक्त केलेली मतभेद, हे ‘नियोजित मतभेद’ होत़े राहुल यांचा राग जर खरा होता, तर टूजी घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि राष्ट्रकुल घोटाळा बाहेर येत असताना तो कुठे ‘हरवला’ होता?
अरुण जेटली, भाजप नेत़े
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ‘आदर्श’ संदर्भातील अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय कॅबिनेट मंत्र्यांशी चर्चा करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच घेतला होता़ त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यानंतरही त्यांनी राजीनाम देण्याची आवश्यकताच नाही़ मात्र राहुल यांच्या वक्तव्यालाही आम्ही बांधील आहोत़
माणिकराव ठाकरे, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष
