महाराष्ट्राला टोल आणि एलबीटीमुक्त करावे, ‘आदर्श’ प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटल्यास परवानगी द्यावी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या १६ मंत्र्यांवरही खटले भरावेत, अशा मागण्यांसाठी आक्रमक झालेले विरोधी पक्ष सोमवारी विधिमंडळात होणारे राज्यपालांचे अभिभाषण रोखणार आहेत. विरोधी पक्षांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही ‘लक्ष्य’ केले असून एक लाख कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची ९५ प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांकडे देऊनही त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत काहीच निर्णय न घेतल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. भ्रष्टाचार आणि अन्य मागण्यांबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी चहापानावर रविवारी बहिष्कार टाकला.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर केवळ चार दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात सरकारकडून लेखानुदान मांडले जाणार आहे. निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झालेली नसताना सरकारने पूर्ण कालावधीसाठी अधिवेशन घेणे टाळले आहे. अर्थसंकल्पही मांडला जाणार नाही, व राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार नाही. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांना या अधिवेशनात कोणताही न्याय मिळू शकणार नसल्याची टीका खडसे यांनी केली.  राज्यपालांच्या अभिभाषणात आमच्या मागण्यांबाबत योग्य उत्तरे नसतील तर विरोधी पक्ष अभिभाषण रोखतील, असा इशारा त्यांनी दिला. फायलींवर योग्य निर्णय घेतले जातात, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी जमीन भ्रष्टाचाराच्या ९५ प्रकरणांमध्ये पुरावे देऊनही कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. ‘आदर्श’प्रकरणी राज्यपाल खटल्यास परवानगी देत नाहीत, पण राहुल गांधी यांनी फटकारल्यावर सरकारने चौकशी अहवाल स्वीकारला आहे. यातून परस्परविरोधी होत असून अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर निशाणा
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत भाजपवर निशाणा साधला. केंद्र सरकारने सर्वत्र जीएसटी (गूड्स सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स) लागू करण्याचे ठरविले आहे. ही करप्रणाली लागू केली तर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याची गरजच नाही. परंतु देशातील भाजपच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांचा जीएसटीला विरोध आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
झोपडय़ांचे संरक्षण, आदर्शवर सभागृहात चर्चा
सन २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर  चर्चा होईल, त्याचबरोबर आदर्श गैरव्यवहाराच्या चौकशी अहवालावरही सभागृहात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.   नवीन टोल धोरणही लवकरात लवकर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, मात्र टोल बंद करण्याबाबत आपण बोललोच नाही, असा दावा त्यांनी केला. ज्या टोल कंत्राटाचे पेसे कमी राहिले आहेत, ते टोल बंद करता येतील का, याचा विचार केला जाईल, असे आपण म्हणालो होतो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले
विरोधकांचे मुद्दे
*सुमारे दोन लाख कोटी ९३ हजार कोटी रुपये कर्जाबाबत श्वेतपत्रिका काढा
*वीजदर सवलतीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करा
*शशिकांत शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा
*मुंबई विकासाचे रखडलेले प्रकल्प. ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती
विरोधकांचे वर्तन लोकशाहीसाठी घातक -मुख्यमंत्री
विधिमंडळात कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, परंतु विरोधी पक्षांना चर्चेत सहभागी होण्यापेक्षा राजकारण करण्यातच अधिक रस आहे, विरोधकांचे हे वर्तन संसदीय लोकशाहीसाठी घातक आहे, असा हल्ला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोधी पक्षांवर चढविला. विरोधी पक्षांच्या वतीने उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. आता लोकसभा निवडणुकीची राजकीय लढाई सुरु होईल आणि जनताच त्यावर काय निर्णय करायचा तो करेल, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.