जागतिक पातळीवरील मंदी, डॉलर्सच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण, सीरियावर हल्ला करण्याची अमेरिकेची तयारी या सर्वाचा फटका महाराष्ट्रालाही मोठय़ा प्रमाणात बसणार असून त्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या तिजोरीवर आणखी भार पडणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी केले. यासाठी खर्चावर नियंत्रण आणण्याची गरज व्यक्त करीत कठोर पावले उचलण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आर्थिक परिस्थितीवर देशातीलच वातावरण आशादायक नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण थोपविण्यात सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही. आर्थिक पातळीवर आधीच बोंबाबोंब असताना अन्नसुरक्षा कायद्याचा बोजा आणखी वाढणार आहे. देशाच्या आर्थिक आघाडीवर चित्र फारसे समाधानकारक नसतानाच राज्यांना त्याची झळ बसू लागली आहे.
महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. रुपयाची घसरण राज्यासाठीही चिंताजनक असल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
दुष्काळामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे पाच हजार कोटींचा बोजा पडला. यंदा अतिवृष्टीमुळे पुन्हा एकदा सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. अशा वेळी राज्याला काही कठोर पावले उचलावी लागतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यावर सुमारे २ लाख ७० हजार कोटींचे कर्ज आहे. एकीकडे कर्जाचा डोंगर उभा ठाकला असताना खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शासनाला शक्य झालेले नाही. खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल हे मुख्यमंत्र्यांचे मत असले तरी राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेता हात आखडता घेणे कठीणच असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
रुपयाच्या घसरणीची परिसीमा
रुपयाच्या घसरणीची मात्रा तीव्र होत तिने बुधवारी सकाळीच ६८ ची वेस गाठली आणि दिवसअखेर प्रति डॉलर ६८.८२ हा नवा ऐत्हिासिक नीचांक गाठला. अन्नसुरक्षा कायद्याने सरकारच्या तिजोरीवरील अनुदान-भारातील वाढ आणि अमेरिकेकडून आखातातील तेल-उत्पादक सीरियावरील संभाव्य हल्ल्याचा ताण चलन-बाजारातील व्यवहारांवर स्पष्टपणे दिसून आला आणि रुपयाच्या घसरणीचा क्रम आणखीच बळावलेला दिसला.
राज्याची आर्थिक स्थिती :
* दुष्काळामुळे तिजोरीवर ५ हजार कोटींचा बोजा
* राज्यावर सुमारे २.७० लाखाचे कर्ज
* खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश
