मुंबई : निवडणुकीचे वर्ष असल्याने शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायला हवी असा साक्षात्कार भाजपच्या एका आमदारांना झाला, त्यांनी तात्काळ काही शैक्षणिक आराखडा राबवण्याची सूचना देणारे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिले. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेऊन तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले आणि अधिकाऱ्यांची धांदल उडाली. पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात प्रायोगिक तत्वावरील व्ही. रामाणी प्रारूप (पॅटर्न) राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरूवारी बैठक घेणार आहेत. अभ्यासक्रम आराखडा, पुस्तकांचा दर्जा, गणवेशांचा वेळेवर न झालेला पुरवठा यामुळे सातत्याने टीकेचा धनी ठरलेल्या शालेय शिक्षण विभागाचा कारभार सुधारायला हवा याची जाणीव निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे राज्यातील एका आमदारांना झाली. पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि काही वर्षांपूर्वी भाजपत स्थिरावलेल्या या आमदार महोदयांनी काय केले म्हणजे गुणवत्ता सुधारेल? याचा ध्यास घेऊन शैक्षणिक आराखड्यांची शोधाशोध सुरू केली. हेही वाचा >>> विकासाची ‘गाडी’ रोखणाऱ्यांना प्रगतीची ‘बुलेट’ कशी दिसणार?अर्थसंकल्पावर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांचा टोला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आलेले व्ही. रामाणी प्रारूप आठवले आणि आमदारसाहेबांनी तातडीने लेखणी उचलून तत्सम माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयास कळवली. राज्यामध्ये निवडणुकांचे वर्ष आहे. शालेय शिक्षणाबाबत अतिशय सकारात्मक होऊन शासनाबद्दल जनतेच्या मनात चांगली भावना होण्यासाठी राज्यात हा पॅटर्न राबवण्याबाबत बैठक लावावी, असे आमदारांनी पत्रच दिले. आजच बैठक एरवी अनेक संस्थाचे अहवाल, राज्यातील शालेय शिक्षणाची स्थिती, गुणवत्तेची घसरण यावरील चर्चांना मागील बाकावर बसवणाऱ्या सरकार दरबारी निवडणुकांचे वर्ष, जनतेच्या मनात सकारात्मक भावना असे परवलीचे शब्द नजरेस पडताच तातडीने हालचाली झाल्या आणि अधिकाऱ्यांची तत्काळ बैठक आयोजित करण्याची सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आली. जाताजाता त्याच बैठकीत दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी चर्चा करण्याचेही नियोजन करण्याचीही सूचना देण्यात आली आहे. तद्वत शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यभर व्ही रामाणी पॅटर्न लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरूवारी बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, मराठवाड्यातील दोन जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक आणि पुण्यातील एका जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील शिक्षक यांना तज्ज्ञ म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. व्ही. रामाणी प्रारूप काय? कुपोषण, शैक्षणिक गुणवत्ता याबाबत व्ही. रामाणी यांनी शासनाला अनेक अहवाल सादर केले होते. विभागीय आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, त्या अनुषंगाने शाळांच्या गुणवत्तेची अधिकाऱ्यांकडून तपासणी अशी रचनात्मक आखणी करून शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले होते. २००२ ते २०१० या कालावधीत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी मांडलेले हे प्रारूप वापरण्यात येत होते.
