राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून मंथन सुरू आहे. अशातच सोमवारी (२४ जानेवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बैठक घेत आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे यावरही या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी साडेतीन वाजता मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर ओबीसी आरक्षणाबाबतची बैठक ठेवली आहे. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक डेटा, राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाचं कामकाज आणि पुढील बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात काय युक्तिवाद करायचा अशा अनेक विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणावर राज्य मागासवर्ग आयोग निर्णय घेणार
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणावर महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे. ही तात्पुरती सोय केवळ आत्ताच्या निवडणुकांपुरती असणार आहे.
“…तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानणार”
८ फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात पुढची सुनावणी आहे. पण जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेल्या त्रिसुत्रीचं पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का? हे ठरवेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
गोखले इन्स्टिट्यूटचा डेटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा नकार
मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा डेटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या २०१८ च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही असं राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितलं आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल २०११ साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे २०१८ साली तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार, उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता.
गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग जो गायकवाड आयोग म्हणूनही ओळखला गेला त्याने स्वीकारला होता आणि मराठा आरक्षण लागू झाले होते. परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने डाटा गोळा करायला सांगितले. मात्र आता मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवालच ओब सी आरक्षणासाठी देखील वापरावा असं राज्य सरकार सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला म्हणत आहे. मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोग त्याला तयार नाही.
