सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारला हा मोठा फटका मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण रंगताना दिसू लागलं आहे. या पार्श्वभूमीवर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला हा निकाल देताना सांगितलं की हा तुमचा अधिकारच नाही. आपण नेमलेल्या गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी देखील त्यांनी बाजूला ठेवल्या. या निकालानंतर पुढे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना पुढचा मार्ग दाखवला आहे. अशोक चव्हाणांनी समर्पक शब्दांमध्ये बाजू मांडली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि माननीय राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना आपल्याला मार्गदर्शन केलं आहे. त्यामुळे माननीय पंतप्रधान आणि माननीय राष्ट्रपती यांना मी हात जोडून विनंती करतो की आता हा अधिकार आपला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. आपण ३७० कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली, तीच हिंमत आम्हाला आत्ता पाहिजे”, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा