बिल्डरांच्या एकाधिकारशाहीला लगाम घालतानाच सर्वसामान्यांना त्यांच्या घराप्रमाणे जागेची मालकी कायम करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कल्पनेतून सुरू झालेल्या मानीव अभिहस्तांतरण(डीम्ड कन्व्हेअन्स) योजनेत त्यांच्याच सहकारी मंत्र्यांनी खोडा घातल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
रहिवाशांना त्यांच्या घराबरोबरच सोसायटीच्या जागेचीही मालकी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या कल्पनेतून राज्यभरात मानीव अभिहस्तांतरण योजना वर्षभरापूर्वी सुरू झाली. मात्र या योजनेशी संबंधित सहकार आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच खोडा घातल्याने त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
मानीव अभिहस्तांरण योजनेतील भ्रष्टाचार, गृहनिर्माण संस्थांची सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक, त्यांच्याकडून केली जाणारी पैशांची मागणी आणि त्यासाठी योजनेत केली जाणारी अडवणूक याबाबत मुंबईतील काँग्रेसच्याच खासदार आणि आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. एका मंत्र्याच्याच सोसायटीकडे पैशाची मागणी करण्यात आल्याची बाबही उघडकीस आली होती.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. त्या वेळी या योजनेतील भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्याबरोबरच ही प्रक्रियाच महिनाभरात ऑनलाइन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार त्यांचे अप्पर मुख्य सचिव अजित कुमार जैन यांनी गृहनिर्माण, सहकार, महसूल या विभागाच्या सचिवांची बैठक घेऊन या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश सचिवांच्या कानी घातले. त्यानुसार या योजनेतील सर्व दोष दूर करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. तसेच कोणत्या विभागाने काय कार्यवाही आणि किती दिवसांत करायची याचा आराखडाही तयार करण्यात आला.
त्यानुसार नोंदणीकृत दस्तानुसार सहकारी संस्थेचे नाव मालमत्तेच्या पत्रिकेवर किंवा ७/१२ उताऱ्यावर नोंदण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने आठ दिवसांत सुलभ करावी, मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सहकार विभागाने महिनाभरात सुरू करावी, सोसायटीतील न विकलेल्या सदनिका किंवा गाळे याचे मुद्रांक शुल्क सोसायटीकडून न घेण्याबाबतचे आदेश महसूल विभागाने आठ दिवसांत काढावेत, तसेच मानीव अभिहस्तांतरणासाठी एखाद्या सोसायटीस आवश्यक कागदपत्रे मिळाली नाहीत तर ही कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून घेण्याबाबतचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने १५ दिवसांत काढण्याचे ठरले होते.
मात्र पाच महिन्यांनंतरही या निर्णयांवर संबंधित विभागाकडून कार्यवाही झालेली नाही. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आम्ही कार्यवाही केली असली तरी त्यावर मंत्र्यांची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे यांची अंमलबजावणी होण्यास विलंब झाल्याची कबुली काही सचिवांनी दिली. त्यामुळे या विभागांचे अधिकारी आणि मंत्री यांच्याबाबत मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
