सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे भवितव्य मुख्यमंत्र्याच्या हाती

नव्या सहकार कायद्यानुसार यापुढे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ज्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविण्यात येणार आहे, त्यावर विभागातीलच अधिकाऱ्यांची वर्णी लावून सहकारावरील हुकूमत कायम ठेवण्याचा घाट मंत्रालयात घातला जात आहे. तर दुसरीकडे या प्रधिकरणावर निवृत्त वरिष्ठ सनदी अधिकारी नेमण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नव्या कायद्यानुसार सहकारी सस्थांच्या निवडणुका त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणाऱ्या निवडणुकीचा खर्च संबधित संस्था तर आस्थापना खर्च राज्य शासन करणार आहे. आजवर सहकार खात्याच्या माध्यमातून या खात्याच्या मंत्र्यांचीच हुकूमत सहकारी संस्थावर राहिली आहे. मात्र नव्या व्यवस्थेमुळे सहकार खाते नामधारी ठरण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या संस्थांवरील आपली हुकूमत कायम ठेवण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत.
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्राधिकरणाचे मुख्यालय पुण्यात की मुंबईत आणि त्यावर कोणाची नियुक्ती करावी यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये बराच खल झाला. मात्र अधिक चर्चा केल्यास एखाद्या महामंडळाप्रमाणे राष्ट्रवादी यावर दावा करेल, अशी भीती काँग्रेसच्या जेष्ठ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या कानावर आगोदरच घातल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावरच हा निर्णय सोपवून चर्चेला पूर्ण विराम देण्यात आला होता.
मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्राधिकरणावर सहकार विभागातीलच अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असा या खात्याचे मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा आग्रह आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्याचे मन वळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र तसे झाल्यास घटनादुरुस्तीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल. सहकारमंत्री आपल्याच मर्जीतील अधिकाऱ्याची मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून वर्णी लावतील आणि त्यातून पारदर्शी निवडणूका होतील का, असा संशय व्यक्त करीत काही मंत्र्यांनी निवृत्त मुख्य सचिव अथवा ज्येष्ठ सनदी आधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती करावी असा आग्रह धरला आहे.