मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी आता फक्त पाच सदस्य अर्ज करू शकणार आहेत. अशी परवानगी देणारी नियमावली मार्चअखेपर्यंत राज्याच्या सहकार विभागामार्फत जारी केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ९ मार्च २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आले; परंतु त्यावर आतापर्यंत नियमावली जारी करण्यात आलेली नव्हती. ही नियमावली आता अंतिम टप्प्यात असून ती जारी केल्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी किमान दहा सदस्य असावेत, ही पूर्वीची अट रद्द होणार आहे. सुधारित कायदा मंजूर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत नियमावली जाहीर करण्याची आवश्यकता होती. मात्र सहकार विभागाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेरीस आता तब्बल चार वर्षांनंतर नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना फटका बसला. कायद्यात तरतूद असूनही केवळ नियमावली नाही म्हणून सुधारणा अस्तित्वात आल्या नाहीत, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.
या नियमावलीनुसार, सहयोगी सदस्य, सहसदस्य यांचीही नव्याने व्याख्या स्पष्ट होणार आहे. सहयोगी सदस्यांना सदनिकेवर हक्क न सांगता सदस्यत्व बहाल होणार आहे किंवा सहसदस्याला मूळ सदस्याच्या निधनानंतर वारसदाराचे नाव निश्चित होईपर्यंत तात्पुरते सदस्यत्व मिळणार आहे. याबाबत याआधी कायद्यात काहीही तरतूद नव्हती. सुधारित कायद्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुसूत्रता येणार आहे. पुनर्विकास किंवा स्वयंपुनर्विकासासाठी आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वतंत्र निधी उभारता येणार आहे. उपनिबंधक विभागाकडून तक्रारींवर महिनोन्महिने निर्णय दिला जात नाही वा एकतर्फी निर्णय दिला जातो. याबाबत ऑनलाइन तक्रारी दाखल करणे व त्याचे निराकरण करणे याबाबत तरतूद केली जाणार असल्याचे कळते. सुनावणीनंतर सर्व अंतिम आदेश ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी व्यवस्थापकीय समितीवरील रिक्त जागा भरण्यातील संदिग्धताही दूर होणार आहे. तसेच व्यवस्थापकीय समितीवरील सदस्यांना प्रशिक्षणही देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
