परस्पर निर्णय घेण्यावर र्निबध; बोरिवलीतील एका प्रकरणात उपनिबंधकांचा आदेश
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या अधीन राहूनच व्यवस्थापकीय समितीने करणे अपेक्षित आहे. विशिष्ट मर्यादेवरील खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता परस्पर घेतलेले निर्णय बेकायदा ठरू शकतात. या खर्चापोटी दंडासह रक्कम भरण्याची पाळी येऊ शकते. सहकारी उपनिबंधकांनी बोरिवली येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या अशा पद्धतीच्या कारभाराबाबत निर्णय देऊन ३५ लाख रुपये भरण्याचा दिलेला आदेश हा अशा रीतीने काम करणाऱ्या असंख्य गृहनिर्माण संस्थांसाठी इशारा आहे.
बोरिवली पश्चिमेला असलेल्या प्रेमनगर येथील सतकृपा गृहनिर्माण संस्थेमध्ये ११४ सदस्य आहेत. २००६ ते २०१४ या कालावधीत अधिकारपदावर असलेल्या व्यवस्थापकीय समितीने अनेक आर्थिक निर्णय सदस्यांना विश्वासात न घेता घेतले. त्यामुळे संस्थेने मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करीत राजाराम पाध्ये आणि राजेंद्र पटवा यांनी उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती.
याप्रकरणी चौकशी अधिकारी नेमण्यात आला होता. पालिकेचीही परवानगी न घेता परस्पर गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यालयाचे बांधकाम करणे, त्यासाठी निविदा न मागविता कंत्राटदार नेमणे, मलनिस्सारण वाहिनीच्या कामासाठी नियोजित रकमेपेक्षा अधिक रक्कम देणे, अभिहस्तांतरणासाठी सदस्यांनी दिलेली रक्कम सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय संबंधितांना देणे आदी तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांनी हे निर्णय बेकायदा ठरवीत व्यवस्थापकीय समितीला ३५ लाख रुपये गृहनिर्माण संस्थेकडे जमा करण्याचे आदेश उपनिबंधकांनी दिले आहेत.
व्यवस्थापकीय समितीचे तत्कालीन सदस्य जितेंद्र जोशी (अध्यक्ष), पूर्णिमा सुखटणकर (सचिव), प्रकाश कन्सारा (खजिनदार), दिलीप सोनी व भावना शहा (समिती सदस्य) आदींना ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यापैकी जितेंद्र जोशी तसेच दिलीप सोनी यांनी ही रक्कम गृहनिर्माण संस्थेकडे जमा केली आहे. याबाबत माजी अध्यक्ष जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या काळात आपल्या नकळत काही बाबी घडल्या, असे सांगितले. त्याची जबाबदारी स्वीकारत आपण संस्थेकडे रक्कम जमा केली आहे.
- व्यवस्थापकीय समितीने गृहनिर्माण संस्थेकडे जमा करावयाची रक्कम (कंसात दिल्याप्रमाणे) – अध्यक्ष – १ लाख ७९ हजार ३१३; सचिव – १६ लाख ६५ हजार ५२९; खजिनदार – १६ लाख ६५ हजार ५२८; समिती सदस्य – प्रत्येकी २९,०१७ रुपये.
अशा पद्धतीने दिलेला अलीकडच्या काळातील हा अपवादात्मक निकाल आहे. अशा निकालामुळे अन्य गृहनिर्माण संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसू शकतो. -अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष
