मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाच्या दिवशी मुंबई महानगरपालिकेतील कामगार संघटनांच्या समन्वय समितीने परिपत्रक काढून महाविकास आघाडीला पाठिंबा दर्शवल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पालिकेतील अन्य संघटनांनी सहमती दिलेली नसताना समन्वय समितीने काढलेल्या परिपत्रकामुळे सगळ्याच संघटना अडचणीत आल्या आहेत. पालिका आयुक्त तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारीऱ्यांनी या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. विशेष म्हणजे सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षरी वापरण्यात आल्याचा आरोप विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. समन्वय समितीचे अध्यक्ष शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या कामगार सेनेशी संबंधित आहेत.
पालिकेमध्ये विविध संघटना कार्यरत असून या संघटनांची एक समन्वय समिती आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्ष प्रणित कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम हे या समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीने मतदानाच्या आदल्या दिवशी परिपत्रक काढून महाविकास आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला होता. तसेच महायुतीचा पराभव करून आघाडीला प्रचंड मताने विजयी करा, असे जाहीर आवाहन केले होते. या बाबतचे वृत्त काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले होते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी समन्वय समितीमधील सर्व पदाधिकाऱ्यांना नोटीसा धाडल्या आहेत. तसेच २४ तासात खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पालिकेतील सर्व संघटनांचे पदाधिकारी वादात सापडले असून हे परिपत्रक अन्य पदाधिकाऱ्यांना न सांगताच परस्पर काढण्यात आल्याचा आरोप अन्य कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
हेही वाचा >>> Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मतदान करणाऱ्यांवर आकर्षक सवलतींचा पाऊस
समन्वय समितीने काढलेल्या परिपत्रकावर म्युनिसिपल मजदूर युनियम, म्युनिसिपल इंजिनीअर असोसिएशन, म्युनिसिपल कामगार संघ, शिक्षक सभा अशा किमान १० संघटनांची व त्यांच्या प्रतिनिधींची नावे व स्वाक्षरी आहेत. यापैकी म्युनिसिपल इंजिनिअर युनियन आणि मनपा आरोग्य संघटना या दोन संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या परिपत्रकावर आक्षेप घेतले आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप इंजिनीअर युनियनचे पदाधिकारी यशवंत धुरी आणि साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी केला आहे. तसेच पाठिंबा देण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. तसे या संघटनांनी गगराणी यांना दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
पालिकेतील संघटनांना कामगारांच्या समस्या सोडवण्याचा अधिकार असतो. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू घेण्याचा किंवा पाठिंबा देण्याचा अधिकार नाही. त्यातच यावेळी पालिका आयुक्तांना निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमलेले असताना समन्वय समितीने असा पाठिंबा जाहीर करणे ही अत्यंत गंभीर घटना आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी या घटनेची विशेष दखल घेतली असून पदाधिकाऱ्यांना खरमरीत नोटीसा धाडल्या आहेत. त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार स्वाक्षरींचा गैरवापर झालेला असल्याने हा फौजदारी गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाला येत्या काही दिवसात गंभीर वळण येण्याची शक्यता आहे.
