मुंबई : देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारित ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटातील काही दृश्यांना सेन्सॉर मंडळाच्या (सीबीएफसी) शिफारसींनुसार कात्री लावण्यास चित्रपटाची सहनिर्माती आणि अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्यासह मुख्य निर्माते तयार झाले आहेत. सेन्सॉर मंडळानेच याबाबतची माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादांना कात्री लावल्यास चित्रपट प्रदर्शित करण्यास मान्यता दिली जाईल, अशी भूमिका सेन्सॉर मंडळाने मागील सुनावणीच्या वेळी मांडली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना याबाबत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कंगना हिने सेन्सॉर मंडळाच्या फेरविचार समितीने सुचविलेल्या दृश्यांना आणि संवादाना कात्री लावण्यास सहमती दर्शवली आहे, असे सेन्सॉर मंडळाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : राम मंदिर – गोरेगाव – मालाड विभागात वेगमर्यादा

हेही वाचा – मुंबई : सीएसएमटीच्या २० लोकल दादरवरून धावणार 

याचिकाकर्ते आणि चित्रपटाचे निर्माते झी स्टुडिओनेही त्यास दुजोरा दिला. मात्र, पुढील सूचनांसाठी आपल्याला याचिकाकर्त्यांशी चर्चा करायची आहे, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ठेवली. दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी चित्रपटातील काही दृश्यांना आणि संवादांना आक्षेप घेऊन त्याविरोधात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही सेन्सॉर मंडळाला या संघटनांचे म्हणणे ऐकण्याचे आणि योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, सेन्सॉर मंडळाने चित्रपटाचे प्रदर्शन प्रमाणपत्र देणे रखडवले होते. त्यामुळे, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सेन्सॉर मंडळाला देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही कायदा-सुव्यवस्थेची सबब सांगून चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र नाकारता येणार नसल्याचे सेन्सॉर मंडळलाला फटकारले होते.

चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवादांना कात्री लावल्यास चित्रपट प्रदर्शित करण्यास मान्यता दिली जाईल, अशी भूमिका सेन्सॉर मंडळाने मागील सुनावणीच्या वेळी मांडली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना याबाबत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कंगना हिने सेन्सॉर मंडळाच्या फेरविचार समितीने सुचविलेल्या दृश्यांना आणि संवादाना कात्री लावण्यास सहमती दर्शवली आहे, असे सेन्सॉर मंडळाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई : राम मंदिर – गोरेगाव – मालाड विभागात वेगमर्यादा

हेही वाचा – मुंबई : सीएसएमटीच्या २० लोकल दादरवरून धावणार 

याचिकाकर्ते आणि चित्रपटाचे निर्माते झी स्टुडिओनेही त्यास दुजोरा दिला. मात्र, पुढील सूचनांसाठी आपल्याला याचिकाकर्त्यांशी चर्चा करायची आहे, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ठेवली. दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी चित्रपटातील काही दृश्यांना आणि संवादांना आक्षेप घेऊन त्याविरोधात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही सेन्सॉर मंडळाला या संघटनांचे म्हणणे ऐकण्याचे आणि योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, सेन्सॉर मंडळाने चित्रपटाचे प्रदर्शन प्रमाणपत्र देणे रखडवले होते. त्यामुळे, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सेन्सॉर मंडळाला देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही कायदा-सुव्यवस्थेची सबब सांगून चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र नाकारता येणार नसल्याचे सेन्सॉर मंडळलाला फटकारले होते.