कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या गैरव्यवहारांच्या सीबीआय चौकशीला सुरुवात झाली असून राज्यातील १७ खाणकंपन्यांची कागदपत्रे सीबीआयने ताब्यात घेतली आहेत. त्यातच कोळशावर कर लावण्याच्या भीतीमुळे वीजप्रकल्प बंद करण्याचा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम वीजनिर्मितीवर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कोळसाखाणी काळवंडल्या असल्याचे चित्र आहे.
कोळसा मंत्रालयाने १९९३ ते २०११ या कालावधीत २८९ खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप केले. मात्र, हे वाटप करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका महालेखापालांनी (कॅग) ठेवला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. केंद्राने केलेल्या वाटपात राज्याच्या वाटय़ाला २१ खाणी आल्या. आता त्यापैकी १७ खाणकंपन्यांकडे असलेली कागदपत्रे व सरकारच्या ताब्यातील कागदपत्रे सीबीआय तपासून पाहत आहे. दोन्ही कागदपत्रांत सारखेपणा आहे की त्यात काही खाडाखोड आहे किंवा कसे याचा तपास सीबीआय करत आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा जबाबही सीबीआने नोंदवून घेतला आहे.
खाणवाटप झालेल्या कंपन्या
अदानी, फील्डमायनिंग, गोंडवाना इस्पात, कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन, सनफ्लॅग, वीरगंगा स्टील्स, गुप्ता मेटॅलिक्स, राज्य खनिकर्म मंडळ, चमण मेटॅलिक्स, धारिवाल, महाराष्ट्र सिमाईसेस, केसोराम, सेंच्युरी टेक्सटाइल्स, जे. के. सिमेंट, गुजरात अंबुजा, एएमआर आर्यन.
