*२७ पैकी आठ खाणींचे वाटप रद्द होणार * फक्त दोन खाणींमध्येच उत्खनन
कोळसा खाणींच्या वाटपावरून सध्या देशात रणकदंन सुरू असतानाच, गेल्या १२ वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील २७ खाणींचे उत्खननासाठी वाटप झाले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त दोन खाणींमधून उत्पादन सुरू झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वाटप झालेल्यांपैकी १७ खाणी सध्या सीबीआयच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या असून, वेळेत वापर सुरू न केल्यामुळे आठ खाणींचे वाटप रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
विदर्भात चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये कोळशाच्या खाणी आहेत. १९९९ नंतर कोळसा खाणींचे खासगी कंपन्यांकरिता वाटप सुरू झाले. राज्यात २००४ ते २००९ या काळात २१ खाणींचे वाटप झाले. वाटप झालेल्या खाणींमध्ये २१ प्रकल्प हे खासगी कंपन्यांकरिता तर सहा खाणी या सरकारी कंपन्यांच्या वाटय़ाला आल्या आहेत. कोळसा खाणींच्या वाटपात १ लाख ८६ हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रक (कॅग) यांनी ठेवल्याने कोळसा खाणींच्या वाटपावरून चर्चा सुरू झाली. सीबीआयने पहिल्या टप्प्यात दाखल केलेल्या पाच गुन्ह्यांमध्ये राज्यातील दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यात काँग्रेसच्या दर्डा बंधूंच्या कंपनीचा समावेश आहे.
राज्यातील वाटप झालेल्या खाणींपैकी फक्त दोन कंपन्यांनी प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू केले आहे. त्यापैकी एक कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन ही कर्नाटक सरकारच्या मालकीची वीज कंपनी आहे. या कंपनीने वर्धा येथील दोन खाणींमधून कोळसा काढण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच अर्थ कर्नाटकातील वीजनिर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या खाणींमधील कोळशाचा वापर होत आहे. “सनफ्लॅग” या खासगी क्षेत्रातील कंपनीने त्यांना वाटप झालेल्या खाणीचा वापर सुरू केल्याचे सांगण्यात आले. हे दोन अपवाद वगळता बाकीच्या खाणींचा वापरच सुरू झालेला नाही. शासकीय कंपन्यांना वाटप झालेल्या खाणींचा प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्प मार्गी न लागल्याने सुरू होऊ शकलेला नाही. वाटप झालेल्या खाणींपैकी १७ खाणी सध्या सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. सीबीआयने या खाणींच्या वाटपाची सारी कागदपत्रे त्यांच्याकडे जमा केली आहेत. खाणींचा वेळेत वापर सुरू न झाल्याने आठ खाणींचे वाटप रद्द करण्याची प्रक्रिया केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने सुरू केल्याचेही राज्य शासनातील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
