सागरी किनारा रस्त्यास विलंब

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाच्या दक्षिण बाजूच्या तीन टप्प्यांच्या कामांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नियुक्ती करण्यासाठी प्रशासनाने मार्च महिन्यात स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र पालिकेत शिवसेना सत्तेवर असतानाही या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे मुंबई किनारा रस्ता मार्गाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यास विलंब होत आहे.

मुंबईमधील वाहतुकीला गती देण्यासाठी नरिमन पॉइंट ते कांदिवली दरम्यान २९.२० कि.मी. लांबीचा मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा प्रकल्प उभारणे उद्धव ठाकरे यांचे स्वप्न आहे.

हा प्रकल्प मरिन ड्राइव्ह उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सेतूचे टोक आणि वांद्रे वरळी सेतूच्या टोकापासून कांदिवली लिंक रोड अशा दोन टप्प्यांमध्ये उभारण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शनी उद्यान, प्रियदर्शनी उद्यान ते बडोदा पॅलेस आणि बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे टोक अशा तीन भागांत या प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार आहे.

या तीन भागांसाठी तीन स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने मार्च महिन्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केला होता.

या प्रस्तावाला स्थायी समितीची वेळेत मंजुरी मिळाली असती तर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नियुक्ती झाली असती. तसेच नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांना आपले काम सुरू करता आले असते. त्यामुळे मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळू शकली असती.

प्रशासनाने मार्च महिन्यात स्थायी समितीत सादर केलेल्या या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेता तो राखून ठेवला. त्यानंतर ३१ मार्च, ७ एप्रिल आणि १० एप्रिल रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. केवळ स्थायी समितीच्या मंजुरीविना हा प्रस्ताव रेंगाळला असून आता त्यावर धूळ वाढू लागली आहे. पण आपल्या पक्षप्रमुखांचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी जलदगतीने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा विसर शिवसेनेच्या पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे, अशी टीका पालिका वर्तुळात होत आहे.