भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या १६६-अंधेरी पूर्व या मतदारसंघाच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ पासून अंधेरी (पूर्व) या विधानसभा मतदार संघ क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीकरिता मतदान गुरूवार, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी होणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली आहे.
निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक – ७ ऑक्टोबर २०२२ (शुक्रवार), नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अखेरचा दिनांक – १४ ऑक्टोबर २०२२ (शुक्रवार), नामनिर्देशन पत्रांची छाननी – १५ ऑक्टोबर २०२२ (शनिवार), उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ (सोमवार), मतदानाचा दिनांक – ३ नोव्हेंबर २०२२ (गुरुवार), मतमोजणीचा दिनांक – ६ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक – ८ नोव्हेंबर २०२२ (मंगळवार) आहे.
या पोटनिवडणुकीसाठी दि. १ जानेवारी २०२२ रोजीच्या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादी वापरण्यात येणार आहे. या पोटनिवडणुकीत मतदानासाठी इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर केला आहे.
मतदारांची ओळख पटावी यासाठी… –
मतदारांची ओळख पटावी यासाठी भारत निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बँक / पोस्ट ऑफिसचे फोटोसहीत पासबुक, वाहन परवाना, पॅन कार्ड, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टार अंतर्गत रजिस्टर जनरल ऑफ इंडीया यांचे स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोसहीत निवृत्ती कागदपत्रे, केंद्र / राज्य / महामंडळ / मंडळ यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले ओळखपत्र, विधानमंडळ सदस्य / लोकसभा सदस्य यांना दिलेले ओळखपत्र, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमिकरण विभागाने दिलेले अंपगत्वाचे ओळखपत्र यापैकी एक ओळखपत्र मतदारांकडे असणे अनिवार्य आहे.
या पोटनिवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज भरताना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना त्यासंदर्भातील माहिती वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर देणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर उमेदवार ज्या पक्षाकडून प्राधिकृत आहे, त्या पक्षालाही संबंधित उमेदवाराची माहिती वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी आणि पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ज्या उमेदवाराला किंवा राजकीय पक्षाला वृत्तपत्रे किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उमेदवाराची प्रसिद्धी करावयाची असल्यास ती जाहिरात व विहित नमुन्यातील फॉर्म ‘माध्यम संनियंत्रण व प्रमाणन समिती’ कडे सादर करून प्रमाणित करून घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी कळविले आहे.
