विविध सांस्कृतिक आणि क्रीडा उपक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांकडून जमा केलेले कोटय़वधी रुपये मुंबई विद्यापीठाकडे सुपूर्द करण्याऐवजी अनेक महाविद्यालये मधल्यामधे हे पैसे हडप करीत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा आणि कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी हे पैसे वापरले जाणे अपेक्षित असते. पण, विद्यापीठाकडे सुपूर्द करण्याऐवजी वर्षांनुवर्षे अनेक महाविद्यालये मधल्यामध्ये या पैशावर डल्ला मारीत आली आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या विविध आंतरमहाविद्यालयीन सांस्कृतिक व क्रीडा उपक्रमांसाठी गेली १०-१२ वर्षे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे महाविद्यालयांना काही पैसे शुल्कामधून घेता येतात. सांस्कृतिक उपक्रम (६ रुपये), क्रीडा उपक्रम (२४ रुपये) आणि आपत्कालीन मदत निधी (१० रुपये) असे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ४० रुपये महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून वसूल करतात. विविध सांस्कृतिक आणि क्रीडाविषयक उपक्रम राबविणाऱ्या विद्यापीठाच्या ‘विद्यार्थी कल्याण विभागा’कडे थेट हे पैसे जमा करणे अपेक्षित आहे. राज्यस्तरीय, राष्ट्रस्तरीय सांस्कृतिक व क्रीडा स्पर्धामध्ये विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खर्च या निधीतून भागविला जातो. तसेच, विद्यापीठ स्तरावरही काही उपक्रम घेण्यासाठी विभागाला या निधीचा उपयोग होतो.
त्यानुसार विद्यापीठाशी संलग्नित जवळपास ६५० महाविद्यालयांमध्ये मिळून सुमारे पाच ते साडेपाच कोटी रुपये दरवर्षी विभागाकडे जमा व्हायला हवे होते. मात्र, वर्षांनुवर्षे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी महाविद्यालये वगळता कुणीही हे पैसे विभागाकडे जमा करीत नाही, असे विद्यापीठाच्याच एका सत्यशोधन समितीच्या अहवालात पुढे आले आहे. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य दिलीप करंडे, प्रा. सिद्धेश्वर गडदे आणि प्रा. राजाध्यक्ष यांच्या समितीने ही बाब अधोरेखित केल्यानंतर कुठे विद्यापीठाने महाविद्यालयांना दरडावण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर काही महाविद्यालये हे पैसे विभागाकडे जमा करू लागली. मात्र, २१० महाविद्यालये विद्यापीठाने दरडावूनही ताळ्यावर आलेली नाहीत. कारण, गेली दोन वर्षे ही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांचे पैसे जमा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
विद्यापीठाने कडक भूमिका घेतल्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. कारण, त्यानंतर गेल्या वर्षी जवळपास एक कोटी ८० लाख रुपये विभागाकडे जमा झाल्याची माहिती विभागाचे संचालक प्रा. मृदुल निळे यांनी दिली. महाविद्यालयांनी पैसे जमा केले नाहीत तर त्याचा फटका अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थ्यांनाच बसतो. कारण, मग निधीअभावी काही उपक्रमांना कात्री लावावी लागते.
जी महाविद्यालये पैसे जमा करीत नाहीत तेथील विद्यार्थ्यांना उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालता येऊ शकते. पण, विद्यार्थ्यांचा काही दोष नसताना त्यांना नाहक शिक्षा का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे, आता महाविद्यालयांना नव्या शुल्करचनेनुसार शुल्कवाढीला मान्यता देण्यापूर्वी या प्रकारची विद्यापीठाची कोणतीही देणी महाविद्यालयांनी थकविलेली नाहीत याची खातरजमा केल्यानंतरच मान्यता देण्याचे धोरण विद्यापीठाने अनुसरले आहे.