ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत वेगवेगळे पर्याय सुचवत यासंबंधी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केल्याचे स्पष्ट केले.
खासगी जागेवर बांधकाम झाल्यास ती जागा महापालिकेच्या मालकीची होऊ शकते. या संबंधीचा कायदा अस्तित्वात असून तो लागू करण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत. यासाठी शासनाकडे ठराव पाठवावा, असा पर्याय राजीव यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना सुचविला. हा कायदा लागू केल्यास शहरातील सर्व जुन्या इमारतींचा शासकीय योजनेच्या माध्यमातून विकास करणे सोयीस्कर होईल. तसेच शहरात अनधिकृत बांधकाम करण्याची बिल्डरांची हिम्मत होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
ठाणे महापालिकेच्या हद्दीमधील शासकीय जागेचा शोध यापूर्वीच घेण्यात आला असून त्याठिकाणी १० ते १२ हजार घरे उभारता येऊ शकतात. त्यामुळे या जागेची यादी मुख्यमंत्र्यांना लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याचे राजीव यांनी सांगितले.
क्लस्टर डेव्हलमेंट
२०१० मध्ये शासनाला क्लस्टर डेव्हलमेंट करण्यासंबंधीचा अहवाल पाठविला होता. त्यामध्ये किसननगर, राबोडी आणि मुंब्रा येथील इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही राजीव यांनी स्पष्ट केले.
