आयुक्तांची लोकप्रतिनिधींना पत्रे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला आपल्या घटनात्मक अधिकाराची जाणीव सरकारला करून द्यावी लागली आहे. आयोगाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे शासनावर बंधनकारक आहे. आवश्यकता वाटल्यास निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी शासन व लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, तिचे अधिकार, कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे, याची माहिती निवडणूक आयुक्तांनी राज्य शासन, सर्व मंत्री, आमदार, महापौर, नगराध्यक्ष व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष यांना पत्रे पाठवून दिली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषदांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. राज्यात २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्था असून त्यात २६ महानगरपालिका, २३० नगरपालिका, १०८ नगरपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि २७ हजार ७८१ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या माध्यमातून सुमारे तीन लाख लोकप्रतिनिधींची निवड केली जाते. दोन्ही आयोगांची कार्यक्षेत्रे वेगळी असली तरी अधिकार समान आहेत, असे या पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा स्वतंत्र आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या दर्जाशी समतुल्य आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व साधनसामग्री व मनुष्यबळ राज्य शासनाने उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.
