दोन महिन्यांत शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे समितीला आदेश
मुंबई : न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली. राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात याबाबतची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून १८ ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला. समितीची कार्यप्रणालीही त्यात नमूद करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने समितीला दोन महिन्यांत शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी तीन आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे आणि शिफारशी समितीकडे सादर कराव्यात. त्यानंतर समितीने त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. तसेच समितीने दोन महिन्यांत आपला शिफरशींचा अहवाल सादर करावा. या समितीत चार सदस्यांचा समावेश असेल. सदस्य निवडण्याची मुभा सरकारला असेल, असेही न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले होते. इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश साडेतीन महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. त्यानंतरही या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी याची शिफारस करणारी समिती स्थापन करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकार ४०० अध्यादेश काढू शकते, पण अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणरी समिती स्थापन करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते व समिती स्थापन करण्यास मुदत दिली होती.
प्रकरण काय ?
मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शहरांतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवित आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी ॲड्. आभा सिंह यांनी वकील आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.
मुंबई : न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली. राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात याबाबतची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून १८ ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला. समितीची कार्यप्रणालीही त्यात नमूद करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने समितीला दोन महिन्यांत शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी तीन आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे आणि शिफारशी समितीकडे सादर कराव्यात. त्यानंतर समितीने त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. तसेच समितीने दोन महिन्यांत आपला शिफरशींचा अहवाल सादर करावा. या समितीत चार सदस्यांचा समावेश असेल. सदस्य निवडण्याची मुभा सरकारला असेल, असेही न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले होते. इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश साडेतीन महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. त्यानंतरही या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी याची शिफारस करणारी समिती स्थापन करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकार ४०० अध्यादेश काढू शकते, पण अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणरी समिती स्थापन करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते व समिती स्थापन करण्यास मुदत दिली होती.
प्रकरण काय ?
मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शहरांतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवित आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी ॲड्. आभा सिंह यांनी वकील आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.
