एरव्ही आवाक्याबाहेर असलेल्या आंब्याचे दर कमी झाल्याने ग्राहकराजा सुखावला असला तरी आंबा उत्पादक मात्र धास्तावले आहेत. राज्यातील बाजारपेठांमध्ये आंब्याचे भाव अचनाक कोसळायला लागल्याने धास्तावलेल्या आंबा उत्पादकांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार सरसावले आहे. कोसळणाऱ्या आंबादरांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती २२ मेपर्यंत सरकारला अहवाल सादर करेल.
युरोपीय महासंघाने हापूस आंब्याला १ मेपासून प्रवेशबंदी केल्याने आंबा उत्पादक हवालदिल झाला आहे. तेव्हापासूनच आंब्याचे दर उतरायला लागले आहेत. मात्र, राज्यातून युरोपात जाणाऱ्या आंब्याची निर्यात केवळ तीन टक्केच आहे. असे असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात आंब्याचे दर कसे कोसळले. युरोपबंदीचा एवढा परिणाम होण्याचे कारण नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
या पाश्र्वभूमीवर आंब्याचे दर कोसळण्यामागे कोण जबाबदार आहेत, काय कारणे आहेत याचा छडा लावण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र स्टेट कंझ्युमर्स फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक दीपक तावरे, महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक डी. एल. तांमाळे, उपसरव्यवस्थापक सुनील बोरकर आणि महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पाटील, आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
आंब्याचे दर असे गडगडले
* गुढीपाडव्यापासून कोकणातील हापूस मुंबईत दाखल होतो.
* गेल्या काही वर्षांपासून दोन महिने आगोदरच आंबा दाखल होत आहे.
* जानेवारीत हापूसचा डझनाचा भाव हजार ते १२०० रुपये.
* मात्र आता दरात १००-२०० रुपये डझन एवढी घसरण.
* दर आकारावर अवलंबून आहे.
* मोठय़ा आकाराच्या आंब्याला २०० ते ३०० रुपये डझनाचा दर.
* कोकणातील हापूसचा हंगाम आता संपण्याच्या मार्गावर .
* अवकाळी पाऊस, गारपीट, फळधारणेतील बदल, कमी झालेला आकार, युरोपबंदी, कर्नाटकमधील नकली हापूसमुळे पडलेला दर अशा अनेक कारणांमुळे यंदाचा हापूसचा हंगाम बागायतदार व व्यापाऱ्यांनाही त्रासदायक गेल्याची चर्चा.
