मुंबई: राज्याबाहेर एकामागून एक जाणाऱ्या प्रकल्पांची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमून चौकशी करणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी केली.
राज्यातील प्रस्तावित उद्योग प्रकल्प मागील काही दिवसांपासून गुजरात अथवा मध्य प्रदेश राज्यात जात आहेत. याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्याकरिता राज्याबाहेर जाणाऱ्या प्रकल्पांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून केली जाईल. समिती तीन जणांची असेल. यात उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असेल. समिती स्थापन झाल्यापासून ६० दिवसांत आपला अहवाल देईल. ही समिती राज्याबाहेर गेलेल्या प्रकल्पाची चौकशी करून त्याची कारणे शोधेल तसेच दोषारोप सिद्ध करेल. तसेच पुढील चार-पाच दिवसांत या समितीमधील नावांची घोषणा केली जाईल, असेही सामंत यांनी सांगितले. तसेच उद्योगांच्या वस्तुस्थितीसाठी श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प राज्याबाहेर जात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीच केले नाही, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. मात्र त्यात तथ्य नाही. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राज्यात उभा राहावा यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. विरोधकांनी आरोप केल्यामुळे राज्याची बदनामी होते. राज्याचा शाश्वत विकास साधायचा असेल तर सर्वानी मिळून प्रयत्न करायला हवेत, असे सामंत यांनी सांगितले.
वेदांत प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता आमच्यावर विरोधक आरोप करीत आहेत. त्यांच्या काळात साधा सामंजस्य करारदेखील या प्रकल्पाबाबत झालेला नव्हता. याबद्दल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना जबाबदार धरले. जे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत, त्यास महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असल्याच्या आरोपाचा सामंत यांनी पुनरुच्चार केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने प्रयत्न केल्यामुळेच रायगड जिल्ह्यात १० हजार कोटींचा प्रकल्प सुरू होणार आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. कोकणात तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबद्दल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी. आमदार राजन साळवी यांची भूमिका एक, तर खासदार विनायक राऊत यांची भूमिका वेगळी आहे याकडेही सामंत यांनी लक्ष वेधले.
