लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी,
मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेतील राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार विभागातील वादग्रस्त नियुक्त्यांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील (म्हाडा) तिघा अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला तात्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार विभागात बनावट अभियंता, व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी, संगणक शिक्षिका व लिपिक यांची नियुक्ती निकष डावलून केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. या प्रकाराची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर म्हाडाने चौकशी समिती नेमली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर कडक कारवाई केली जाईल, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी सांगितले. मात्र या नियुक्त्यांना आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने म्हाडावर दबाव आणला, ही बाब चौकशी समिती तपासणार आहे का, असा सवाल केला जात आहे.
आणखी वाचा-‘पंतप्रधान आवास’वर मर्जीतल्यांची वर्णी; राज्यात बोगस अभियंता, संगणक शिक्षिका आदींना पदे बहाल
या नियुक्त्यांसाठी पात्रता निकष केंद्र सरकारनेच निश्चित केले आहेत. या निकषानुसार नगर नियोजन, गृहनिर्माणविषयक वित्त व धोरण, महापालिका, नागरी पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास, पर्यावरण, नागरी आर्थिक, माहिती व्यवस्थापन आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्याकडे संबंधित क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी असावी, पाच ते सात वर्षांचा अनुभव असावा आदी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र गृहनिर्माण विभागाने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेले चारही सदस्य यापैकी कुठल्याही निकषात बसत नसतानाही त्यांचीच नियुक्ती करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडून दबाव आणला गेला.
आणखी वाचा-मुंबई: फेरीवाल्यांची पदपथावर पथारी
या चौघांची पात्रता नसल्यामुळे तांत्रिक सल्लागार पुरविण्याची जबाबदारी असलेल्या व्हीआरपी असोसिएशनने या चौघांचे मानधन रोखले. त्यावेळीही गृहनिर्माण विभागाने मानधन देण्यासाठी दबाव आणला. तांत्रिक सल्लागार नेमणे व प्रधानमंत्री आवास योजनेचे परीक्षण व तांत्रिक सहाय्यासाठी व्हीआरपी असोसिएशनची निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु सध्या या संस्थेनेही काम बंद केले आहे.
या चारही सदस्यांच्या नियुक्तीचा अधिकृत आदेश गृहनिर्माण विभागाने ९ मार्च २०२३ रोजी काढला. पण जुलै २०२२ मध्येच या सदस्यांची गृहनिर्माण विभागाने परस्पर नियुक्ती केली होती, असे स्पष्ट झाले आहे.
