मुंबई: खारघर येथे ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळय़ात चेंगराचेंगरी आणि उष्माघातामुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या समितीस गुरुवारी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा सर्वोच्च ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना प्रदान करण्याचा कार्यक्रम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींच्या उपस्थित एप्रिलमध्ये खारघर येथे पार पडला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या कार्यक्रमादरम्यान उष्माघात आणि चेंगराचेंगरीमुळे धर्माधिकारी यांच्या १४ अनुयायांचा मृत्यू तर शेकडो जखमी झाले होते. सरकारच्या बेफिकीरी आणि चेंगराचेंरीमुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर याच्या एक सदस्यीय चौकशी समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या समितीने स्थानिक व्यवस्थापन समितीमधील संबंधितांकडून नियोजन आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबतची माहिती व कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच प्राप्त माहिती आणि कागदपत्रांची छाननी करणे, स्थळ पाहणी करून निष्कर्षांप्रत येणे या कामांसाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याने अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी समितीने केली होती. त्यानुसार समितीस आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

या कार्यक्रमादरम्यान उष्माघात आणि चेंगराचेंगरीमुळे धर्माधिकारी यांच्या १४ अनुयायांचा मृत्यू तर शेकडो जखमी झाले होते. सरकारच्या बेफिकीरी आणि चेंगराचेंरीमुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर याच्या एक सदस्यीय चौकशी समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या समितीने स्थानिक व्यवस्थापन समितीमधील संबंधितांकडून नियोजन आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबतची माहिती व कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच प्राप्त माहिती आणि कागदपत्रांची छाननी करणे, स्थळ पाहणी करून निष्कर्षांप्रत येणे या कामांसाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याने अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी समितीने केली होती. त्यानुसार समितीस आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा