मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करुन या समाजाला आरक्षणाचे फायदे लागू करण्याबाबत राज्य सरकारला अहवाल सादरकरण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत करण्यात आली असून येत्या तीन माहिन्यात या समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राणेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात झाला होता. मात्र या समितीतल अन्य सदस्य आणि समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याची अधिसूचना अद्याप निघाली नव्हती. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४ एप्रिल रोजी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या नेतृत्वाखाली मराठा संघटनांचा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे. त्या पार्श्वभूमिवर सरकारने ही अधिसूचना आज जारी केली आहे. नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या उपसमितीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सचिन अहिर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे महासंचालक यांची समितीचे सदस्य सचिवपदी असतील.
मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणे, मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांबरोबर चर्चा करुन त्यांची भूमिका जाणून घेणे, मराठा समाजाची लोकसंख्या आणि समाजाचे सामाजिक, आíथक व शैक्षणिक स्थान विचारात घेणे, यासंदर्भात शासकीय दस्ताऐवजांचा संदर्भ विचारात घेणे, अशी कार्य कक्षा ठरविण्यात आली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
