मुंबई : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजनेसह कर्मचाऱ्याच्या अन्य मागण्यांबाबत शासन चर्चेला पूर्णपणे तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन शिंदे यांनी पुन्हा केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) ज्येष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी आणि सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात आपल्या शिफारशी व अहवाल शासनास सादर करणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले.

आणखी वाचा

शिंदे म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संपामुळे नागरिकांच्या अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊ नये आणि शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली.

संपाच्या धामधुमीतही लाच

नागपूर :  राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची बेमुदत संपाच्या तयारीची लगबग सुरू असतानाच दोन कर्मचाऱ्यांनी  २० हजार रुपयांची लाच घेतली. या कारवाईमुळे सावनेरच्या नगरपरिषद कार्यालयात मोठी खळबळ  उडाली. सचिन विठ्ठलराव पडलवार (३१, सावनेर) आणि शेखर गोविंदरावजी धांडोळे (३४) अशी आरोपींची नावे आहेत.

उद्धव ठाकरे यांचा संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला असून कर्मचाऱ्यांच्या जे हक्काचे आहे, ते त्यांना मिळालेच पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल करून ठाकरे म्हणाले, महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला आर्थिक भार वाढण्याची चिंता नसावी. सरकारी कर्मचारी आणि कुटुंबीयांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली असून राज्य सरकार याबाबत आटय़ापाटय़ा का खेळत आहे?

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) ज्येष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी आणि सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात आपल्या शिफारशी व अहवाल शासनास सादर करणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले.

आणखी वाचा

शिंदे म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संपामुळे नागरिकांच्या अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊ नये आणि शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली.

संपाच्या धामधुमीतही लाच

नागपूर :  राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची बेमुदत संपाच्या तयारीची लगबग सुरू असतानाच दोन कर्मचाऱ्यांनी  २० हजार रुपयांची लाच घेतली. या कारवाईमुळे सावनेरच्या नगरपरिषद कार्यालयात मोठी खळबळ  उडाली. सचिन विठ्ठलराव पडलवार (३१, सावनेर) आणि शेखर गोविंदरावजी धांडोळे (३४) अशी आरोपींची नावे आहेत.

उद्धव ठाकरे यांचा संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला असून कर्मचाऱ्यांच्या जे हक्काचे आहे, ते त्यांना मिळालेच पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल करून ठाकरे म्हणाले, महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला आर्थिक भार वाढण्याची चिंता नसावी. सरकारी कर्मचारी आणि कुटुंबीयांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली असून राज्य सरकार याबाबत आटय़ापाटय़ा का खेळत आहे?