लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकाऱ्यांची ‘म्हाडा’ घरे सामान्यांना मिळणार?

आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (दोन टक्के), म्हाडा कर्मचारी (दोन टक्के), राज्य शासनातील तसेच महामंडळातील आजी-माजी कर्मचारी (पाच टक्के), शासकीय निवासस्थानातील तीन वर्षांत निवृत्त होणारे वा निवृत्त झालेले केंद्र शासनातील कर्मचारी (दोन टक्के) यांना म्हाडाच्या प्रत्येक सोडतीत आरक्षण असते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी तीन लाखांपर्यंत तर अल्प उत्पन्न गटासाठी तीन ते सहा लाख रुपये अशी उत्पन्न मर्यादा आहे. लोकप्रतिनिधी वा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन या मर्यादेत मोडत नाही. त्यामुळे आर्थिकृष्ट्या दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी म्हाडाला खरेरीदादार सापडत नाहीत. प्रत्येक सोडतीत ही घरे रिक्त राहतात. त्या ऐवजी ही घरे सामान्यांना उपलब्ध करून देता येतील का, या दिशेने चाचपणी केली जात आहे. आजी-माजी लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारी कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न हे मध्यम वा उच्च उत्पन्न गटात मोडते. त्यामुळे या गटात तो लाभ कायम ठेवण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटात आरक्षण देण्याचा निर्णय १९८१ मध्ये घेण्यात आला. त्यावेळी या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वा अल्प गटात मोडत नसल्याने अर्ज करू शकत नाहीत. अशा वेळी हे आरक्षण कायम ठेवणे योग्य नसल्याचे म्हाडा प्रशासनाने मत झाले आहे. याबाबत आढावा घेणाऱ्या समितीनेही शिफारस केल्याचे कळते. यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यासाठी शासनाची तसेच म्हाडा प्राधिकरणाची मान्यता आवश्यक आहे. हे आरक्षण रद्द करून ती घरे सामान्यांसाठी उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांना विचारले असता, म्हाडामार्फतही काही बदल केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.