मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सींच्या मीटरचे नक्की किती रिकॅलिब्रेशन काम पूर्ण झाले याबाबत सरकारच्या पातळीवर गोंधळाचे वातावरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या वतीने न्यायालयात सादर केलेली आकडेवारी आणि परिवहन विभागाने प्रसिद्ध केलेली माहिती यात कमालीची तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. नेमकी खरी माहिती कुठली असा संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच, त्याचा फटका वाढीव भाडय़ाच्या रुपाने प्रवाशांना विनाकारण सहन करावा लागत आहे.
राज्य शासनाने न्यायालयात फेब्रुवारीअखेपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे तर परिवहन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, इतकी मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता नाही. राज्य शासन आणि परिवहन विभागाकडील आकडेवारीतील तफावत लक्षात घेता नेमकी मुदतवाढ किती दिवसांची असावी, याबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीत ९६ हजार रिक्षा असल्याचे म्हटले आहे. त्यापैकी केवळ १५ हजार रिक्षांचे रिकॅलिब्रेशन झाल्याचे राज्य शासनाने गुरुवारी न्यायालयापुढे सांगितले होते तर परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या माहितीनुसार, ९६ हजार मॅकॅनिकल तर ५८ हजार इ-मीटर रिक्षा आहेत. त्यातील ८५ हजार रिक्षांचे रिकॅलिब्रेशन झालेले आहे. यात मॅकॅनिकल मीटरच्या ३३ हजार तर इ-मीटर असलेल्या ५२ हजार रिक्षांचा समावेश आहे. मॅकॅनिकलच्या ६३ हजार तर इ-मीटरच्या सहा हजार रिक्षांचेच रिकॅलिब्रेशन बाकी राहिले आहे. त्याचप्रमाणे ४२ हजार टॅक्सींपैकी फक्त साडेतेरा हजार टॅक्सींचे रिकॅलिब्रेशन बाकी राहिले आहे. त्यात २१ हजार इ-मीटर तर साडेपाच हजार मॅकॅनिकल मीटर टॅक्सींचा समावेश असल्याचे मोरे यांचे म्हणणे आहे.
रिकॅलिब्रेशनसाठी देण्यात आलेली वाढीव मुदत शनिवारी १५ डिसेंबर रोजी पूर्ण होत आहे. त्यानंतर रिकॅलिब्रेट न झालेल्या टॅक्सी-रिक्षांवर रविवारपासून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिवहन आयुक्तांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले असले तरी मागील वेळेप्रमाणेच हा इशारा कागदावरच राहील, असे म्हटले जात आहे.
खासगी औद्योगिक संस्थांनाही आवाहन
रिक्षा-टॅक्सी मीटर कॅलिब्रेशनचे काम सध्या तीन संस्था करीत असून आता खासगी संस्थांनीही सहकार्यासाठी पुढे यावे असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे आवाहन परिवहन विभागाने केले असून खासगी तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक-अभियांत्रिकी महाविद्यालये किंवा तत्सम संस्थांनी सहकार्य करावे. त्यासाठी त्यांनी प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन परिवहन आयुक्तांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
रिक्षा-टॅक्सींच्या संख्येच्या तुलनेत कॅलिब्रेशन आणि रिकॅलिब्रेशन करणारी केवळ तीनच केंद्रे मुंबईत आहेत आणि ४५ दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, हे माहीत असतानाही कॅलिब्रेशन व रिकॅलिब्रेशनच्या अंमलबजावणीची घाई का, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. लोकांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार करता रिकॅलिब्रेशन न झालेल्या उर्वरित ८३ हजार रिक्षा-टॅक्सींसाठी आठवडय़ाभरात अतिरिक्त रि-कॅलिब्रेशन केंद्रे स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. जे रिक्षा-टॅक्सीचाललक रिकॅलिब्रेशन करणार नाहीत, त्यांच्यावर बंदी घालण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.