मुंबई विद्यापीठाच्या निवडणुकीत कुणबी, कच्छी, जैन समाजाचा पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता पुढाकार
आतापर्यंत केवळ राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांपुरत्या मर्यादित असलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या पदवीधरांसाठीच्या निवडणुकांमध्ये यंदा कधी नव्हे ते कुणबी, कच्छी, जैन आदी समाजांच्या संघटनांनीही रस घेत आपापल्या समाजातील पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपापल्या समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे किंवा इतर शैक्षणिक स्वरूपाचे प्रश्न मांडण्याकरिता अधिसभा निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरलेल्या या संघटनांना त्या त्या समाजाकडून आर्थिक पाठबळही मिळत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षप्रणीत संघटनांना यावेळी समाज संघटनांकडून जोरदार आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
तब्बल सात वर्षांनी मुंबईत अधिसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. गेल्या खेपेस शिवसेनाप्रणीत युवा सेना, मनसेप्रणीत मनविसे अशा काही मोजक्या राजकीय पक्षांच्या छत्रछायेखाली वाढणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांनीच अधिसभा निवडणुकीत रस घेत आपापले उमेदवार पदवीधरांच्या मतदारसंघातून निवडून आणले होते. नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार होऊ घातलेल्या या निवडणुकांच्या माध्यमातून पदवीधरांमधून १० सदस्य विद्यापीठाच्या अधिसभेवर निवडले जाणार आहेत. त्याकरिता विद्यापीठाअंतर्गत सिंधुदुर्गापर्यंत पसरलेल्या विद्यापीठाच्या पदवीधरांच्या नोंदणीत विविध पक्षांनी तर पुढाकार घेतला आहेच, शिवाय कधी नव्हे तर विविध समाज व जाती गटही यात सक्रिय झाले आहेत. यंदा युवा सेना, मनविसे, काँग्रेसप्रणीत एनएसयूआय, राष्ट्रवादी काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना यांच्याबरोबरच भाजपप्रणीत अभाविप, छात्रभारती, विद्यार्थी भारती, प्रहार विद्यार्थी संघटना, आरपीआयप्रणीत बहुजन विद्यार्थी संघटना, एसएफआय अशा डाव्याउजव्या अनेक विद्यार्थी संघटनांनी समाजमाध्यमांमधून पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. या शिवाय नव्या विद्यापीठ कायद्याने पदवीधरांच्या नोंदणीचे शुल्क रद्द केल्याने संघटनांना पदरचे पैसे खर्च करण्याचीही गरज भासलेली नाही. फक्त अधिसभा निवडणुकीत फारसा रस नसलेल्या आणि पार रत्नागिरी, सिंधुदुर्गपर्यंत विखुरलेल्या पदवीधरांकडून नोंदणी करवून घेण्याची कसरत संघटनांना करावी लागणार आहे. या राजकीय पक्षांच्या जोडीला विविध समाज, जात संघ, संस्थाही अधिसभा निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरल्याने पदवीधर मतांची बेगमी करताना उमेदवारांच्या नाकीनऊ येत आहे.
मुदत वाढवून द्या
मुंबई विद्यापीठाने पदवीधरांच्या नोंदणीसाठी केवळ एकाच महिन्याचा अवधी दिला होता. ही मुदत ३० जूनला संपते आहे. विद्यापीठाच्या सर्वत्र विखुरलेल्या पदवीधरांची नोंदणी करवून घेण्यासाठी एक महिना अपुरा आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली. जास्तीत जास्त पदवीधरांनी नोंदणी करावी यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न करायला हवे. परंतु, नोंदणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न तर सोडाच नोंदणीकरिता विद्यापीठाने केवळ एकच केंद्र उपलब्ध करून दिले आहे, जे अपुरे आहे. रत्नागिरी, मालवणच्या उमेदवारांकरिता त्यांच्या शहरात केंद्र उपलब्ध करून द्यायला हवे होते, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. चांदवडे यांनीही या मागणीला पुस्ती जोडली आहे.
समाजमाध्यमांद्वारे नोंदणीसाठी प्रयत्न
पालघर, रायगड, रत्नागिरी आदी सहा जिल्ह्य़ांत विस्तार असलेल्या कुणबी समाजोन्नती संघाने फेसबुक, व्हाट्सअपच्या माध्यमातून आपल्या समाजातील पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपल्या समाजातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा व इतर स्वरूपाचे शैक्षणिक प्रश्न सोडवण्याकरिता या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघाचे चांदवडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. याशिवाय कच्छी वागरी समाजातील काही व्यक्तींनीही नोंदणीकरिता पुढाकार घेतला आहे. आतापर्यंत आमच्या समाजातील २०० ते ३०० पदवीधरांची नोंदणी केल्याचे या समाजाचे अ‍ॅड. अंकित शहा यांनी सांगितले.
आतापर्यंत केवळ राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांपुरत्या मर्यादित असलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या पदवीधरांसाठीच्या निवडणुकांमध्ये यंदा कधी नव्हे ते कुणबी, कच्छी, जैन आदी समाजांच्या संघटनांनीही रस घेत आपापल्या समाजातील पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपापल्या समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे किंवा इतर शैक्षणिक स्वरूपाचे प्रश्न मांडण्याकरिता अधिसभा निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरलेल्या या संघटनांना त्या त्या समाजाकडून आर्थिक पाठबळही मिळत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षप्रणीत संघटनांना यावेळी समाज संघटनांकडून जोरदार आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
तब्बल सात वर्षांनी मुंबईत अधिसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. गेल्या खेपेस शिवसेनाप्रणीत युवा सेना, मनसेप्रणीत मनविसे अशा काही मोजक्या राजकीय पक्षांच्या छत्रछायेखाली वाढणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांनीच अधिसभा निवडणुकीत रस घेत आपापले उमेदवार पदवीधरांच्या मतदारसंघातून निवडून आणले होते. नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार होऊ घातलेल्या या निवडणुकांच्या माध्यमातून पदवीधरांमधून १० सदस्य विद्यापीठाच्या अधिसभेवर निवडले जाणार आहेत. त्याकरिता विद्यापीठाअंतर्गत सिंधुदुर्गापर्यंत पसरलेल्या विद्यापीठाच्या पदवीधरांच्या नोंदणीत विविध पक्षांनी तर पुढाकार घेतला आहेच, शिवाय कधी नव्हे तर विविध समाज व जाती गटही यात सक्रिय झाले आहेत. यंदा युवा सेना, मनविसे, काँग्रेसप्रणीत एनएसयूआय, राष्ट्रवादी काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना यांच्याबरोबरच भाजपप्रणीत अभाविप, छात्रभारती, विद्यार्थी भारती, प्रहार विद्यार्थी संघटना, आरपीआयप्रणीत बहुजन विद्यार्थी संघटना, एसएफआय अशा डाव्याउजव्या अनेक विद्यार्थी संघटनांनी समाजमाध्यमांमधून पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. या शिवाय नव्या विद्यापीठ कायद्याने पदवीधरांच्या नोंदणीचे शुल्क रद्द केल्याने संघटनांना पदरचे पैसे खर्च करण्याचीही गरज भासलेली नाही. फक्त अधिसभा निवडणुकीत फारसा रस नसलेल्या आणि पार रत्नागिरी, सिंधुदुर्गपर्यंत विखुरलेल्या पदवीधरांकडून नोंदणी करवून घेण्याची कसरत संघटनांना करावी लागणार आहे. या राजकीय पक्षांच्या जोडीला विविध समाज, जात संघ, संस्थाही अधिसभा निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरल्याने पदवीधर मतांची बेगमी करताना उमेदवारांच्या नाकीनऊ येत आहे.
मुदत वाढवून द्या
मुंबई विद्यापीठाने पदवीधरांच्या नोंदणीसाठी केवळ एकाच महिन्याचा अवधी दिला होता. ही मुदत ३० जूनला संपते आहे. विद्यापीठाच्या सर्वत्र विखुरलेल्या पदवीधरांची नोंदणी करवून घेण्यासाठी एक महिना अपुरा आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली. जास्तीत जास्त पदवीधरांनी नोंदणी करावी यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न करायला हवे. परंतु, नोंदणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न तर सोडाच नोंदणीकरिता विद्यापीठाने केवळ एकच केंद्र उपलब्ध करून दिले आहे, जे अपुरे आहे. रत्नागिरी, मालवणच्या उमेदवारांकरिता त्यांच्या शहरात केंद्र उपलब्ध करून द्यायला हवे होते, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. चांदवडे यांनीही या मागणीला पुस्ती जोडली आहे.
समाजमाध्यमांद्वारे नोंदणीसाठी प्रयत्न
पालघर, रायगड, रत्नागिरी आदी सहा जिल्ह्य़ांत विस्तार असलेल्या कुणबी समाजोन्नती संघाने फेसबुक, व्हाट्सअपच्या माध्यमातून आपल्या समाजातील पदवीधरांच्या नोंदणीकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपल्या समाजातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा व इतर स्वरूपाचे शैक्षणिक प्रश्न सोडवण्याकरिता या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघाचे चांदवडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. याशिवाय कच्छी वागरी समाजातील काही व्यक्तींनीही नोंदणीकरिता पुढाकार घेतला आहे. आतापर्यंत आमच्या समाजातील २०० ते ३०० पदवीधरांची नोंदणी केल्याचे या समाजाचे अ‍ॅड. अंकित शहा यांनी सांगितले.
