मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी ) ‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेतील २२ स्थानकांच्या नावाचे अधिकार खासगी कंपन्या, बँकांना देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्थानकांच्या नामाधिकाराच्या माध्यमातून एमएमआरसीला चांगला महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत तिकिटाव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांतून महसूल मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून मेट्रो स्थानकांत, मेट्रो गाड्यांमध्ये जाहिरातीस परवानगी दिली जाते. खाद्यपदार्थ आणि इतर स्टॉलच्या माध्यमातूनही महसूल मिळवला जातो. त्याचवेळी विविध नामांकित कंपन्यांना मेट्रो स्थानकांच्या नावाचे अधिकार देऊन त्यातून महसूल मिळवण्यात येतो. ‘मेट्रो ३’ कार्यान्वित झाल्यानंतर अन्य स्रोतांतून महसूल मिळवा यासाठी एमएमआरसीने आतापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाच मेट्रो स्थानकांच्या नावाचे अधिकार २०२२ मध्येच विविध कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>करोना जम्बो केंद्र गैरव्यवहार : सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना ईडीचे समन्स
कोटक महिंद्रा बँकेकडे वांद्रे – कुर्ला संकुल (बीकेसी) स्थानक, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानक, आयसीआयसीआय लोम्बार्डकडे सिद्धिविनायक मेट्रो स्थानक, आयुर्विमा महामंडळाकडे (एलआयसी) चर्चगेट आणि हुतात्मा चौक मेट्रो स्थानकाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कंपन्यांना प्रसिद्धीसाठी मेट्रो स्थानकात जागा मिळणार आहे. तसेच मेट्रो गाडीच्या घोषणांमध्ये आणि स्थानकांच्या नकाशांमध्ये या कंपन्यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात येणार आहे. सोबतच त्या कंपन्यांचे नाव संबंधित स्थानकाच्या नावाआधी जोडण्यात येणार आहे. यातून एमएमआरसीला ‘मेट्रो ३’ कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील पाच वर्षांमध्ये २१६ कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे. आता एमएमआरसीने उर्वरित २२ स्थानकांच्या नावाच्या अधिकारासाठी निविदा मागविल्या आहेत.
हेही वाचा >>>अधिकृत नळजोडणीच्या अभय योजनेला मुदतवाढ; मनपा अनधिकृत नळधारक शोधण्यासाठी मोहीम राबविणार
कफ परेड, विधान भवन, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रॅन्ट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, विज्ञान संग्रहालय, आचार्य अत्रे चौक, वरळी, दादर, शितलादेवी मंदिर, धारावी, विद्यानगरी, सांताक्रूझ विमानतळ (देशांतर्गत), सहार रोड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मरोळ नाका, एमआयडीसी, सीप्झ आणि आरे या २२ स्थानकांच्या नावाच्या अधिकारासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. २२ जून ते १७ जुलैदरम्यान इच्छुक कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार आहेत.
