न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे, अवमान करणे, सुनावणीच्या वेळेस हजर न राहता ती तहकूब करायला लावणे या सर्व कारभाराचा फटका म्हणून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. तो रद्द करण्याची मागणी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्यातर्फे शुक्रवारी करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. परंतु न्यायालयाने अवमान नोटीस रद्द करून मुख्य सचिवांना दिलासा दिला.
मुंबईत १३ जुलै २०११ रोजी झालेल्या तिहेरी बॉम्बस्फोटाला तीन वर्षे उलटली. या स्फोटातील जखमी व मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्याचे आदेश सरकारतर्फे देण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्षे उलटूनही संबंधितांना भरपाई मिळू शकलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर चार आठवडय़ांत भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, आदेशाला महिना उलटल्यावरही  त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने न्यायालयाने आदेशाच्या अवमानाकरिता मुख्य सचिवांना दोषी धरत त्यांना अवमान नोटीस बजावत होती व हजर राहून सगळ्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच राज्य सरकारला २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता.
न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस खंबाटा यांनी बॉम्बस्फोटातील केवळ तीनच पीडितांना नुकसानभरपाई देणे शिल्लक असल्याचे सांगितले. हे तिघेही मुंबईबाहेरचे असून त्यांचा नेमका ठावठिकाणा नसल्याने त्यांच्यापर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहचविण्यात आलेली नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच मुख्य सचिवांविरुद्ध बजावलेली अवमान नोटीस आणि आकारलेला २५ हजारांचा दंड रद्द करण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने केवळ अवमान नोटीस रद्द करण्याची मागणी मान्य करताना दंडाची मागणी फेटाळून लावली.