उपचारादरम्यान केलेल्या हलगर्जीमुळे १२ वर्षांपूर्वी एका तरुणाला आपला उजवा हात गमवावा लागला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या तरुणाला चतुर्थ श्रेणीत नोकरी देण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र एवढे होऊनही सुस्त बसलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारेवर धरले. तसेच या तरुणाला नोकरी वा नुकसानभरपाई देणार की नाही, ते मंगळवापर्यंत सांगण्याचे बजावले. पालिकेच्या भूमिकेनंतर आवश्यक ते आदेश देण्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
उमाकांत माने या तरुणाला आकडीचा त्रास होता. २००३ मध्ये आकडीचा झटका आल्याने त्याला पालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. सलाइन लावल्याने त्याचा उजवा हात काळानिळा पडला होता. त्यावर त्याची चाचणी करण्यात आली असता त्याच्या बोटांना ‘गँगरीन’ झाल्याचे निष्पन्न झाले आणि शस्त्रक्रियेद्वारे त्याची काही बोटे वाचवणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार त्याच्यावरील शस्त्रक्रियेची तयारी करण्यात आली आणि ७ ऑक्टोबर २००३ रोजी त्याच्यावर शस्त्रक्रिया होणार होती. मात्र ती केली गेली नाही. परिणामी माने याची बोटांची अवस्था अधिक भयाण झाली आणि अखेर २२ ऑक्टोबर २००३ रोजी त्याचा उजवा हात कापावा लागला.
उजवा हात गमवावा लागल्याने माने याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्याच्यावर बेतलेल्या परिस्थितीची दखल घेत २००४ मध्ये त्याला चतुर्थ श्रेणीत नोकरी देण्याचे अंतरिम आदेश पालिकेला दिले. पालिकेने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयातच या प्रकरणी सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करून पालिकेची याचिका निकाली काढली. त्यानंतरही माने याला नोकरी वा नुकसानभरपाई न मिळाल्याने त्याने पुन्हा एकदा अ‍ॅड्. मिहीर देसाई आणि अ‍ॅड्. एस. पी. साईनाथ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर त्याने केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने निष्काळजीपणा झाला नसल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र माने याच्या वैद्यकीय दाखल्याचा (केसपेपर) हवाला न्यायालयाने दिला व त्यावरून तरी पालिका त्यांच्याकडून निष्काळजीपणा झाला नाही, असे म्हणण्यास धजावेल का, असा सवाल केला.
