लोकसत्ता खास प्रतिनिधी मुंबई : नवीन कायद्यामुळे आता नागरिकांना देशभरात कुठूनही ई तक्रार करणे शक्य आहे. त्याच्या आधारावर पोलीस तात्काळ पुरावे गोळा करून शकतात, असे महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचे उपसंचालक काकासाहेब डोळे यांनी प्रेस इन्फॉर्मशेषन ब्युरोने (पीआयबी) आयोजित केलेल्या कार्यशाळेदरम्यान सांगितले. देशात १ जुलैपासून भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यातील तरतुदीनुसार मुंबईसह देशभरातील पोलीस ठाण्यांना सर्व प्रक्रिया ध्वनीचित्र स्वरूपात मुद्रीत करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी डोळे यांनी सांगितले. आणखी वाचा-सीईटी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुसज्ज पडताळणी केंद्र उपलब्ध करणार नवीन कायद्यामधील तरतुदींबाबत माहिती देण्यासाठी गुरूवारी पीआयबी मुंबईकडून पत्रकारांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचे उपसंचालक आणि उच्च न्यायालयाचे ॲड. अभिनित पांगे यांनी गुन्ह्यांचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियाबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी पीआयबी मुंबईच्या अतिरिक्त संचालक स्मिता शर्मासह पदाधिकारी उपस्थित होते. पूर्वीचे ब्रिटिशकालीन कायदे आरोपी केंद्रित होते. मात्र नवीन कायदा हा न्यायकेंद्रित आहे. या बदलांनुसार आता छायाचित्रण, सीसी टीव्ही चित्रण, छायाचित्र, रेकॉर्ड केलेले संभाषण आदी तांत्रिक पुरावे प्राथमिक पुरावे होऊ शकतात, असे डोळे यांनी नवीन कायद्याबाबत माहिती देताना सांगितले. त्याचाच एक भाग म्हणून तक्रार देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीचा जबाब, त्याआधारे नोंद होणारे दखलपात्र गुन्हे, पुरावे गोळा करताना बंधनकारक असलेले पंचनामे, साक्षीदार आणि आरोपीचे जबाब, शोधमोहीम, झडती, जप्ती, अटक आदी सर्व प्रक्रियेचे चित्रीकरण आवश्यक आहे. ते पुरव्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. अनेकदा तक्रारदार, साक्षीदार न्यायालयात आपली साक्ष फिरवतात किंवा पोलिसांकडून अनेकदा चुकीचा जबाब नोंदवून घेतला जातो. त्यामुळे त्यांचेही जबाब घेताना चित्रीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे. आणखी वाचा-मुंबई : विमान कंपनीचा कर्मचारी असल्याचे सांगून लाखोंची फसवणूक महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी नवीन कायद्यानुसार सर्व गोष्टींना वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. लहान मुले, महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये तक्रार घेण्यास किंवा गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. पीडित महिला किंवा मुलीला पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार देणे शक्य नसल्यास पोलिसांनी मुलीला योग्य वाटेल त्या ठिकाणी जाऊन तिचा जबाब घ्यावा. या प्रक्रियेचे चित्रीकरण आवश्यक आहे. त्यावेळी केवळ महिला अधिकारी असणे आवश्यक आहे. तसेच २४ तासांच्या आत वैद्यकीय तपासणी करणे अनिवार्य असणार आहे. दुसरीकडे सात दिवसांत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अहवाल द्यावा लागणार आहे. पीडित आणि साक्षीदार यांचा जबाब न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर न राहता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नोंदवणे शक्य होणार आहे. आणखी वाचा-‘टी – २०’ विश्वचषकाच्या विजयोत्सवाने मुंबई दुमदुमली अटकेची कारणे देणे आवश्यक सात वर्षांच्या आतील गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्याची आवश्यकता असल्यास त्याची कारणे न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करावी लागणार असून पोलीस ३५ (३) कलमाअंतर्गत आरोपीला नोटीस देऊ शकतात. तर, तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यात वृद्ध, आजारी आणि अपंग व्यक्तीला अटक करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असणार आहे. सराईत, गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीना पोलीस बेड्या ठोकू शकतात. आरोपीला अटक केल्यानंतर १५ दिवसांची पोलीस कोठडी, कोठडीचे दिवस बाकी असल्यास पुढील तपासासाठी आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ६० दिवस असेल अशा गुन्ह्यात ४० दिवसांपर्यंत आणि आरोपपत्र दाखल करण्यास ९० दिवस मुदत असलेल्या गुन्ह्यांत ६० दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी पुन्हा घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
